दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर झाले. दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांनी अबकारी प्रकरणात कथित घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अबकारी प्रकरणातील कथित घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या सीबीआय प्रकरणात जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआयकडून तपास करण्यात येत असलेल्या दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांचे वकील रजत भारद्वाज यांनी अर्जदाराला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचे सांगत जामीन अर्जावर उद्या सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आम्ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आम्ही शुक्रवारी सुनावणी करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआयने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होईल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले.
केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता रजत भारद्वाज म्हणाले की, अर्जदाराला कायद्याची योग्य प्रक्रिया न करता बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याने जामीन याचिका दाखल केली आहे.
याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी ठेवण्याचा वकिलांनी आग्रह धरला तेव्हा न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले की न्यायाधीशांना कागदपत्रे पाहू द्या. आम्ही ते दुसऱ्या दिवशी ऐकू. केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. सीबीआयला आव्हान देणारी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोर्टाने नोटीस बजावून सीबीआयला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते आणि 17 जुलै रोजी युक्तिवादासाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले होते.
