धुळे : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी लाचेची मागणी करणाऱ्या धुळ्याच्या अनुसूचीत जमाती जात पडताळणी समिती कार्यालयातील तिघांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने ३० रोजी दिले आहेत. फैजपूर येथील तक्रारदाराने यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
तक्रादर हे अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गातील असून त्यांनी स्वतःचे व त्यांच्या मुलीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेसाठी प्रकरण सादर केलेले होते. मागील १९ वर्षापासुन वारंवार सर्व कागदपत्रांचा पाठपुरावा करून देखील तक्रारदार यांना त्यांचे स्वतः चे व त्यांच्या मुलीचे जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन दाखल केले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुसूचीत जमाती प्रत्येकी ५ लाख रुपये प्रमाणे २ जात पडताळणी समितीला सदर दोन्ही जात वैधता प्रमाणपत्राचा निकाल देण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी देण्याबाबत निकाल दिला होता. सदर न्यायालयाची प्रत जात पडताळणी समिती कार्यालय धुळे येथे जमा केल्यानंरही या प्रकरणांचा निकाल न दिल्याने तक्रारदार हे कार्यालयातील कनिष्ठ लिपीक अनिल पाटील यांना भेटले असता त्यांनी तक्रारदार यांना दुसऱ्या दिवशी बोलावून घेवून तक्रारदार यांचे व त्यांच्या मुलीचे असे दोन्ही जात वैधता प्रमाणपत्र सदस्य समितीकडून काढून आणून देण्यासाठी सदस्य समितीतील मेंबरचे नावे सांगून एका प्रमाणपत्राचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे एकूण १० लाख रुपये लाचेची मागणी केली. तसेच समिती सदस्य निलेश अहीरे यांनी तक्रारदार यांचे जात वैधता प्रमानपत्राचे काम करून देण्यासाठी तक्रारदार यांच्याकडे मध्यस्थी टाकून त्यांचे मार्फतीने तक्रारदार यांच्याकडे ८ लाख रुपयाची मागणी केली. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नंदुरबार कार्यालयातील लिपिक खोसे यांना हजार दोन हजार रुपये देण्याबाबत तक्रारदार यांना प्रोत्साहन दिले. तसेच नाशिक जिल्हा परिषदेचे आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ लिपीक राजेश ठाकुर यांनी निलेश अहीरे सांगण्यावरून आठ लाख रुपये स्वीकारण्याची संमती दर्शवली. तसेच लाच मागणीस प्रोत्साहन दिले. तिघांविरुध्द धुळे शहर पोलीस स्टेशन येथे ३० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
