---Advertisement---
सायबर फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने पूर्ण तयारी केली आहे. यासाठी, दूरसंचार विभागाने एअरटेल, बीएसएनएल, जिओ आणि व्हीआय (व्होडाफोन आयडिया) या दूरसंचार कंपन्यांसह तंत्रज्ञान उद्योगासाठी नवीन सायबर सुरक्षा नियम अधिसूचित केले आहेत. वेगाने वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हे नवीन नियम तयार केले आहेत. तरीही तंत्रज्ञान उद्योगातील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे नवीन नियम दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत नसलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना देखील आणतात, ज्यामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
ईटी टेलिकॉमच्या अहवालानुसार, दूरसंचार विभागाचे अधिकारी म्हणतात की हे नियम दूरसंचार विभागाच्या परवानाधारक दूरसंचार ऑपरेटर तसेच बँका, वित्तीय संस्था आणि विमा कंपन्या यासारख्या इतर संस्थांना एकत्र आणण्यासाठी आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की दूरसंचार विभागाचे ध्येय फक्त दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्या परवानाधारक संस्थांचे नियमन करणे आहे.
नवीन नियमांनुसार, दूरसंचार विभाग केवायसीनुसार नंबर योग्य वापरकर्त्याचा आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन प्लॅटफॉर्म (MNV) विकसित करेल. दूरसंचार कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या केवायसी तपशीलांमध्ये प्रवेश आहे, ज्याचा वापर ते हे पडताळण्यासाठी करू शकतात. येत्या काही महिन्यांत हे प्लॅटफॉर्म सुरू केले जाईल.
बँका, वित्तीय संस्था आणि विमा कंपन्या ग्राहकांसाठी नवीन खाती उघडताना या प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात, ज्यामुळे व्यापक सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होऊ शकते. सध्या, बँक खात्याशी जोडलेला मोबाइल नंबर खातेदाराचा आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही.
ही पोकळी भरून काढण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने हे मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहे, ज्यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना टेलिफोन नंबर थेट टेलिफोन ऑपरेटरशी पडताळता येतील. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मसारख्या इतर व्यवसाय आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना या नियमाने नियंत्रित केले जाणार नाही.
