तरुण भारत लाईव्ह । १७ जानेवारी २०२३ । मनपा क्षेत्रात रस्त्यांची विकासकामे सुरू आहेत. परंतु रस्त्यांच्या या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता राखल्या जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. गेली अनेक वर्षे शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या होत असलेली व भविष्यात होऊ घातलेली रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार झाली पाहिजेत, अशी मागणी करणारे निवेदन ‘जळगाव फर्स्ट’ने केली आहे.
‘जळगाव फर्स्ट’च्या पदाधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना सोमवारी दिले. याआधी रस्त्यांच्या गुणवत्ता व दर्जा निर्धारण संबंधात जळगाव फर्स्टच्या निवेदनानंतर तत्कालिन जिल्हाधिकार्यांनी त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र मनपा आयुक्तांना दिले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मनपा क्षेत्रातील विकासकामांच्या गुणवत्ता व दर्जा निर्धारणासंदर्भात मनपा आयुक्तांंना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन झाले पाहिजे, अशीही मागणी पदाधिकार्यांनी म्हणून आम्ही ‘जळगाव फर्स्ट’द्वारे काही मागण्या केल्या आहेत
अशा आहेत मागण्या
सर्व विकासकामे निविदेतील प्र.मा.मध्ये मंजूर अटी, शर्ती, तांत्रिक मानके, तांत्रिक मान्यता याप्रमाणेच जमिनीवर केली आहेत का, हे निर्धारण करण्यासाठी आपल्या स्तरावरून विशेष कार्यवाही व्हावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. संबंधित विकासकामांच्या निविदा या जाहीरपणे सहज उपलब्ध होतील. मक्तेदाराचे नाव, संपर्क, रक्कम, दोष दायित्व निवारण कालावधी आदींचा उल्लेख असलेले फलक लावून पारदर्शकता जोपासली जाईल, अशी व्यवस्था झाली पाहिजे .
विकासकामे सुरू होण्याच्या पूर्वीची, काम सुरू असतानाची व काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रांची कागदोपत्री नोंद घेऊन व ती छायाचित्रे त्याच स्थळाचीच असल्याची पडताळणी संबंधित प्रशासकीय अधिकार्यांनी केल्यावरच देयके अदा करावी .
कामाच्या गुणवत्तेची, दर्जाची तपासणी त्रयस्थ संस्था, सामाजिक क्षेत्रातील स्थानिक कार्यकर्ते, तांत्रिक अर्हताप्राप्त गुणवत्ताधारक यांच्यासमोर जाहीरपणे करावी. गुणवत्ता, दर्जा तपासणीचे नमुने हे प्रशासन, मक्तेदार, स्थानिक व सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीतच घ्यावेत. गुणवत्तेची तपासणी, खातरजमा त्रयस्थ संस्था परीक्षण करूनच देयके अदा करावीत.
विकास कामांचे निरीक्षण व परीक्षण करण्यासाठी प्रभागनिहाय स्थानिक, तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेली गुणवत्ता-दर्जा निर्धारण समिती तयार करून त्या समितीच्या अहवालानंतर देयके अदा करावीत.
प्रत्येक विकासकामांच्या देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी निश्चित करावा.तसे न करणार्या मक्तेदारावर योग्य ती कार्यवाही करावी.
प्रत्येक विकास काम हे इतर दुसर्या कोणत्या योजनेत किंवा दुसर्या निधीत योग्य त्या कालावधीत करण्यात आलेले नाही याची खात्री करून घेतली जावी. विकास कामांसाठी प्राप्त निधीचा विनोयोग त्याच प्रयोजनासाठीच तसेच शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार होत आहे, हे पाहण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित प्राधिकारी, अभियंता व आयुक्त यांची असावी. निवेदन देताना ‘जळगाव फर्स्ट’चे समन्वयक डॉ. राधेश्याम चौधरी, प्रा. डॉ. एस. एस. राणे, उद्योजक किरण बच्छाव, इंजि. तुषार तोतला, प्रा.डॉ.शांताराम बडगुजर, अॅड. तुळशीराम नेमाडे, नदीम काझी, इंजि.अजय पाटील, पंकज शिवरामे, विक्रम मुणोत, गिरीश नारखेडे, गोलू काळे आदी उपस्थित होते.