Dhule News : जिल्ह्यात गौण खनिज विभागातर्फे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे ३४ कोटी ६६ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. ही वसुली वाळू, मुरुम, खड़ी, माती, दगड यांसारख्या गौण खनिजांच्या उत्खननामधून प्राप्त झाली आहे. दरम्यान, अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध जिल्ह्यात आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
गतवर्षी जिल्ह्यास सुमारे ६० कोटी ३९ लाख महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित होते. पैकी जिल्ह्याने ७० कोटी ६३ लाख वसुली करून ११६.९६ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. यात ३४ कोटी ६६ लाख रुपये गौण खनिज उत्खननापोटी वसूल करण्यात आले आहेत. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या १२० प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने कारवाई करत दंडापोटी एक कोटी ३१ लाखांची वसुली केली. अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध जिल्ह्यात आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
अवैध उत्खनन करणा-यांविरुद्ध तसेच त्यांच्या वाहनांविरुद्ध प्रशासनामार्फत कठोर कारवाई सुरू असून, चार बैठीपथके जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात तैनात करण्यात आली असून, १४ फिरती पथके गस्त घालत आहेत. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनाही गौण खनिज कारवाई करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. विनाक्रमांकाच्या वाहनांद्वारे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात पोलीस प्रशासनासह परिवहन विभागाने सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.
परिवहन विभागाने जिल्ह्यातील चारही तालुक्यांत मोटारवाहन निरीक्षकांची पथके नियुक्त केली आहेत. रावेरच्या सरकारी गटातील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीची चौकशी करण्याकामी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सात कोटी ५० लाखांचा माफ केलेला दंडाचा आदेश अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या कामकाजाचा भाग असत्याने हा आदेश महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार त्याबाबत करावयाच्या कारवाईसंबंधी चौकशी समितीकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे.
वाळूगट अन् उत्खननाची स्थिती
जिल्ह्यातील सात गाळमिश्रित वाळूगट मंजूर करण्यात आले होते. सध्या त्यांची उत्खनन मुदत संपल्याने सर्व वाळूगट बंद करण्यात आले आहेत. या गटातून ५४ हजार ४३४ ब्रास वाळू उत्खननास मंजुरी होती. त्यापैकी २३ हजार २१ ब्रास वाळूचे उत्खनन झाले असून, यामधून शासनाला एक कोटी २९ लाखांचे स्वामित्वधन प्राप्त झाले आहे. तसेच जिल्ह्यात खाणपट्टा व इतर परवान्यांद्वारे सुमारे १४ कोटी १४ लाख १८ हजारांची वसुली झाली.
सतत तपासणी, तांत्रिक उपाय अन् नियंत्रण उपाययोजना
गौण खनिज वाहतुकीसाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यांना बारकोडयुक्त परवाना पुस्तके दिली जात असून, ही माहिती ‘महाखनिज ॲप’वर नोंदवली जाते. ऑनलाइन प्रणालीमुळे चलनांचे व त्या चलनांद्वारे उत्खनन व वाहतूक करण्याची कुठलेही खोटे रेकॉर्ड करता येत नाही. अशी पावती आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्टोन क्रशरवर कारवाईचे आदेश
प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील सर्व स्टोन क्रशरची तपासणी करून अनधिकृत स्टोन क्रशरवर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील खाणपट्ट्यांची ईटीएसद्वारे मोजणी करण्याचे काम काज सुरू आहे. अवैध उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध तसेच त्यांच्या वाहनांविरुद्ध प्रशासनामार्फत कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
उद्दिष्टापेक्षा अधिक कामाबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांचा गौरव
जिल्ह्यात जमीन महसूल व गौण खनिज उत्खननापोटी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७० कोटी ६३ लाखांची वसुली करून उद्दिष्टाच्या ११६ टक्के काम केल्याबद्दल नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचा पत्राद्वारे गौरव केला आहे. राज्यातील एकूण ६ विभागांपैकी नाशिक हा वैविध्यता असलेला विभाग आहे. समृध्द बागायती भागापासून ते पर्जन्यछायेच्या व सर्वांत कमी पाऊस पडणाऱ्या जिरायती भाग असलेल्या भागाने समाविष्ट असलेला हा विभाग. विविधतेने नटलेल्या या विभागातील सर्व महसुली यंत्रणेच्या प्रयत्नांनी नाशिक विभागाने शासनाने जमीन महसूल व गौणखनिज या लेखाशीर्षाखाली ठरवून दिलेले वसुलीचे ७३५.८२ कोटींचे वार्षिक उद्दिष्ट साध्य करून ७८५.४६ कोटी म्हणजेच १०६.७५ टक्के वसुली केली आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
