जळगाव । शहरातील औद्योगिक वसाहतीत वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वाढले असून, दररोज किमान तीन-चार वेळा 15 मिनिटे ते अर्धा तास एकावेळी वीज प्रवाह खंडित होत असल्यामुळे उद्योजकांचे मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे.
अर्थात, महिन्याला एका उद्योगास दीड ते दोन कोटींचे नुकसान होत आहे. यात प्लास्टिक व चटई उद्योगांचे सर्वाधिक नुकसान होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह तत्कालीन उद्योगमंत्री, खासदार, आमदारांसह महावितरणला वेळोवळी पत्र देऊनही दुर्लक्ष होत आहे. मंत्र्यांसह महावितरण प्रशासनात इच्छाशक्तीचा अभाव व शासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे उद्योजक दिवसेंदिवस अडचणीत येत आहेत. आता मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातून स्थान मिळालेल्या तीन कॅबिनेटमंत्र्यांनी उद्योगांच्या वीजप्रश्नासह इतर समस्यांकडे लक्ष देण्याची साद उद्योजकांकडून घालण्यात आली आहे.
सुवर्णनगरी, डाळनगरी, प्लास्टिकनगरी, अशी जळगावची एकेकाळी ओळख होती. शहरातील एमआयडीसीमध्ये डाळ मिल, प्लास्टिक किंवा चटई कंपन्या, तेलनिर्मिती कंपन्या, कृषीशी निगडित प्रक्रिया उद्योग, इंजिनीयरिंग वर्कशॉप्स, केमिकल कंपन्या सर्वाधिक होत्या. कधीकाळी जळगावातील चटई उद्योग प्रसिद्धीस होता. पाइप, ठिबकच्या
उद्योगाप्रमाणेच या उद्योगाला कधीकाळी वैभव होते. दशकापूर्वी येथील औद्योगिक वसाहत परिसरात चटई उत्पादन घेणारे दोनशेपेक्षा अधिक प्रकल्प होते. मात्र, कालांतराने या उद्योगासमोर वारंवार येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर टप्प्याटप्प्याने ते बंद होत गेले. तशीच परिस्थिती डाळ उद्योगांचीही झाली आहे. सद्यःस्थितीत एमआयडीसीत डाळप्रक्रिया, तेलनिर्मिती कंपन्या, कृषिवर आधारित पीव्हीसी पाइप, ठिबकच्या नळ्या व चटई उत्पादन करणारे उद्योग सर्वाधिक आहेत. केमिकल्सचे चार-पाच प्रकल्प असून, जैन उद्योगसमूह, रेमंड, सुप्रीम, स्पेक्ट्रम, एफबीएमएलसारखे
मोजकेच मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. सद्यःस्थितीत एमआयडीसीमध्ये दीडशे ते पावणेदोनशे उद्योग सुरू असून, त्यातून दीड लाखांवर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होत आहे.
शहराचा औद्योगिक विकास करण्याच्या हेतूने राज्यातील पहिली इंडस्ट्रियल टाउनशिप जळगाव औद्योगिक वसाहतीत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, नंतर महापालिकेने घेतलेली विरोधातील भूमिका आणि राज्य सरकार पातळीवरील उदासीनता यामुळे ही टाउनशिप लालफितीत अडकली. आजही एमआयडीसीतील उद्योजकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एमआयडीसीतील सर्व भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतांश उद्योग बंद पडले आहेत. काही भूखंडांवर उद्योगच सुरू करण्यात आलेले नाहीत. पोषक वातावरण, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यांमुळे एमआयडीसीचा विकास रखडला आहे. मोठे उद्योग नसल्याने हातांना काम नाही. परिणामी शहरातील हजारो तरुण नोकरीच्या शोधात घरदार सोडून पुणे, मुंबई, नाशिकसह छत्रपती संभाजीनगर या शहरांची वाट धरत आहेत.
उद्योगांना चार उपकेंद्रांतून वीजपुरवठा
एमआयडीसीतील उद्योगांना चार उपकेंद्रांच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जातो. मात्र, वीज मागणी आणि पुरवठा यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे विजेचा भार अधिक असल्यामुळे वीज खंडित होत आहे. त्याचा परिणाम उद्योगांना रोज लाखोंचे नुकसान होत आहे. रोज दिवसभरात तीन-चार वेळा, एकावेळी 15 ते 30 मिनिटे वीज खंडित होते. याचा फटका प्लास्टिक व चटई उद्योगांना सर्वाधिक बसत आहे. एमआयडीसीतील चार उपकेंद्रांतून वीजपुरवठा होतो. अजूनही किमान दोन उपकेंद्रांत दोन-दोन वीज रोहित्रे बसविल्यास काही प्रमाणात पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. यासंदर्भातही तत्कालीन मंत्र्यांसह आमदार, खासदार, महावितरण प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, पत्रांना केराची टोपली दाखविली गेल्याचा आरोपही उद्योजकांकडून करण्यात आला.
उपकेंद्रांसाठी जागांबाबत चालढकलीचे धोरण
केंद्र शासनाच्या वीज वितरण विभागाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजना अर्थात आरडीएसएस या अंतर्गत शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे दोन हजार 200 उद्योजकांना अखंडित व योग्य दबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी नवीन 33/11 केव्ही उपकेंद्र उभारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक वसाहतीतील एफ, एस, एच व पी या सेक्टरमध्ये प्रत्येकी सहा हजार चौरस मीटर जागा मंजूर करीत वाटपही करण्यात आली आहे. तेथे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निवेदन तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना देण्यात आले. त्या वेळी त्यावर उद्योजकांनी मंत्र्यांशी चर्चाही केली. तसेच आमदार सुरेश भोळे यांनी, 21 जून 2024 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदनातून साद घातली. जळगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वीज वितरण विभागाच्या आरडीएसएस योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याची मागणी करण्यात आली असून, वीज उपकेंद्रे कार्यान्वित झाल्यास ते औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत, याबाबत स्पष्टही केले आहे. मात्र, अजूनही वीज उपकेंद्रांबाबत शासनाची उदासीनता उद्योगांना अडचणीत आणणारी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे अजूनही टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
उद्योगांसाठी वीज मागणी आणि पुरवठा यात तफावत
सद्यःस्थितीत औद्योगिक वसाहतीतील पी सेक्टरमध्ये 28, 96 व 97 आणि बी सेक्टरमधील 34 हजार 994 चौरस मीटरमधील उद्योगांना 68.50 एमव्हीए वीजपुरवठा होत आहे. मात्र, विजेची मागणी 95 एमव्हीएची आहे. भविष्यकाळात सुमारे 120 एमव्हीए विजेची मागणी राहील, अशी सद्यःस्थिती आहे, असे उद्योजकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आरडीएसएस योजनेंतर्गत मंजूर चार वीज उपकेंद्रे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे.
उद्योजकांनावीज शुल्कात सवलत नाही
जळगाव एमआयडीसीची वीस वर्षांपूर्वी भरभराट होती. त्या तुलनेत मराठवाडा व विदर्भातील उद्योग बाळसे धरत होते. अशा स्थितीत उद्योगांच्या विकासासाठी तेथील राजकीय नेतृत्वाने सवलतीची कवाडे खुली केली. विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योजकांना वीज देयकांतील शुल्कात साडेसात टक्के माफीसह फिक्स चार्ज आदी सवलती दिल्या. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यात उद्योगांना प्रती युनिट दर दोन रुपयांनी स्वस्त म्हणजे सात ते नऊ रुपये प्रतीयुनिट या दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. तीच वीज जळगावातील उद्योजकांना नऊ ते अकरा रुपये दराने प्रती युनिट मिळते. अर्थात सरासरी दोन रुपये जादा दराने जळगावातील उद्योगांना वीज मिळते.
उद्योजकांना विविध समस्यांनी घेरले
एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. यात रस्ते, स्वच्छता, अखंडित विजेचा समावेश होतो. दीपनगर जवळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती होते आणि ती महावितरणकडे मुबलक उपलब्ध असते. मात्र, जवळपास वीस वर्षांपासून जळगाव एमआयडीसीत तत्कालीन उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांत सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे उद्योगही कमी झाले. एमआयडीसीसाठी असलेल्या उपकेंद्रांतून नागरी वसाहतींना वीजपुरवठा केला जातो. उद्योजकांनी जिल्हा नियोजन समिती ते तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांपर्यंत झालेल्या बैठकांत वारंवार नवीन उपकेंद्रांची मागणी केली. मात्र त्यांची उभारणी दप्तरदिरंगाईत अडकली आहे.
सर्वाधिक फटका प्लास्टिक उद्योगांना
शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग 80 टक्के आहेत. इच्छाशक्तीचा अभाव व शासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग वीजपुरवठ्यात सातत्य नसल्याने अडचणीत आले आहेत. महावितरण अखंडित वीजपुरवठ्याचा दावा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. अधिक विजेचा भार व खंडित होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योगांवर परिणाम होत आहे. अर्धा तास वीज खंडित झाली, तरी किमान अर्धा दिवस वाया जातो. त्यामुळे दिवसाला उद्योजकांचे लाखोंचे नुकसान होत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
महावितरणला वर्षाला कोट्यवधींचा महसूल
महावितरणला एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून महिन्याला देयकांपोटी 14 ते 16 कोटींचा महसूल मिळतो. तरीही महावितरण प्रशासनाकडून सेवा आणि वीजपुरवठा सुरळीत मिळत नाही. देयक भरण्यास एक-दोन दिवस उशीर झाल्यास लगेच वीजजोडणी खंडित करण्याची कारवाई महावितरणकडून केली जाते. त्यामुळे 90 टक्के उद्योजकांकडून देयके वेळेवर भरली जातात. त्यातून महावितरणला वर्षभरात 150 कोटींवर महसूल मिळत असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
काय म्हणतात उद्योजक ?
रोजच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे एमआयडीसीतील सर्वच उद्योग अडचणीत आले आहेत. उद्योगांना सुरळीत वीज मिळण्यासाठी अजून चार उपकेंद्रांबाबत प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तीही मंजूर झाली आहेत. मात्र, त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र नवीन उद्योगांना खुल्या भूखंडांचे वाटप सुरू आहे. आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक खुले भूखंड नवीन उद्योजकांना देण्यात आल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून वीज उपकेंद्रांसाठी खुले भूखंड उपलब्ध करून दिल्यास उद्योजकांना पुरवठा सुरळीत होऊ शकेल आणि आणखी नवीन उद्योगांची उभारणी होईल.
– समीर साने, उद्योजक तथा विभागीय सचिव, लघुउद्योग भारती
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा विजय मिळाला. मुख्यमंत्र्यांसह दोन उपमुख्यमंत्री, तसेच दोन दिवसांपूर्वी
मंत्रिमंडळातील 39 मंत्र्यांसह राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यात जिल्ह्यातील भाजपचे नेते, संकटमोचक गिरीश महाजन, शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील तर भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागली. तसेच महायुतीचे जिल्ह्यात सर्वच्या सर्व 11 आमदार निवडून आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित मंत्री, संकटमोचक गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील व संजय सावकारे यांच्यासह सर्वच आमदारांनी आता जिल्ह्यातील विकासकामे, एमआयडीसीतील मंजूर चार वीज उपकेंद्रांची उभारणी करून उद्योजकांचा वीजप्रश्न सोडविण्यासह पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष देण्याची मागणीही लढ्ढा यांनी केली आहे.
– रवींद्र लढ्ढा, उद्योजक तथा अध्यक्ष, जिंदा
खंडित वीजपुरवठ्याचा सर्वाधिक फटका प्लास्टिक प्रक्रिया व चटई उद्योगांना बसत आहे. प्लास्टिक पाइप अथवा चटईनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या दाण्यांच्या उत्पादनावेळी 20 ते 30 मिनिटे वीज खंडित झाल्यास मोठे नुकसान सोसावे लागते. किमान अर्धा दिवस वाया जातो. शिवाय, अक्षरशः अर्धवट उत्पादन फेकून द्यावे लागते. वीजपुरवठा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत कामगारांनाही बसून रहावे लागते. त्यामुळे दिवसाला उद्योजकांचे लाखोंचे नुकसान होते.
– किशोर ढाके, उद्योजक
