नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १५ जुलै २०२४ कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना चांगलाच दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डीके शिवकुमार यांची याचिका फेटाळून लावली ज्यामध्ये त्यांनी बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी सीबीआयच्या एफआयआरला आव्हान दिले होते.
सीबीआयने नोंदवलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित खटला रद्द करण्याची डीके शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. शिवकुमार यांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सीबीआयने नोंदवलेला खडला रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याच्या बाजूने नाही.
डीके शिवकुमार यांनी २०१३ ते २०१८ या कालावधीत त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. याकाळात ते काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते. सीबीआयने दि. ३ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी डीके शिवकुमार यांनी २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
