तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव : नागपुरात शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. नागपूरला दोन वर्षांनंतर होणारे अधिवेशन, त्यात राज्यात बदललेले सरकार, शिवसेनेत पडलेली उभी फूट, देवेंद्र फडणवीसांच्या खांद्यावर आलेली उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आणि विस्कळीत विरोधी पक्ष, अशा विरोधाभासाच्या गुंत्यात अखेर फडणवीसांच्या भक्कम साथीने अन् शिंदेंच्या कार्यशैलीने हे अधिवेशनदेखील गाजले. त्याचेच सिंहावलोकन…
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या राजकीय घडामोडी आणि स्थित्यंतरातून महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने ‘डबल इंजिन’चे सरकार मिळाले. सहा महिन्यांच्या काळात मराठवाडा, विदर्भासह महाराष्ट्रातील सर्व विभागांना समान पातळीवर आणून विकासाच्या धाग्यात गुंफण्याचा प्रयत्न फडणवीस-शिंदेंच्या जोडगोळीने केला. जून महिन्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर ऑगस्टमध्ये पार पडलेले पहिले अधिवेशन आणि नुकतेच नागपुरात झालेले हिवाळी अधिवेशन, या दोन्ही अधिवेशनांत बहुमताच्या सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी विरोधकांनी खरंतर शर्थीचे प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र, अंतर्गत विसंवाद, सत्ताप्राप्तीच्या भुकेने आलेले हापापलेपण आणि व्यक्तिगत प्रकरणांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून घेतलेली मान, यामुळे मुंबईप्रमाणे नागपूर अधिवेशनातही एकजूट सत्ताधारी आणि विखुरलेले विरोधक असे चित्र निर्माण झाले आहे. जर अडीच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे प्रणित शिवसेनेने महाविकास आघाडीच्या कडबोळ्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला नसता, तर आज महाराष्ट्रात हे चित्र निर्माण झाले नसते. त्यामुळे आज महाराष्ट्रात निर्माण राजकीय चित्राचे श्रेय निर्विवादपणे उद्धव ठाकरेंनाच जाते. नागपुरात पार पडलेल्या दोन आठवड्यांच्या वादळी हिवाळी अधिवेशनाचा सव्यअपसाव्यातून घेतलेला हा आढावा…
जगभरात पसरलेला कोरोना आणि आरोग्य व्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले आव्हान यामुळे परंपरेप्रमाणे नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईला घेण्याचा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने घेतला आणि राबवला. पण, मुळात कोरोना नागपुरात अधिवेशन घेतल्यावरच वाढतो, मात्र मुंबईत अधिवेशन घेताना कोरोनाचा काहीही धोका उद्भवत नाही, हा साक्षात्कार जागतिक आरोग्य संघटनेला सल्ला देणार्‍या उद्धव ठाकरेंना कसा काय झाला? याचं उत्तर अजून सापडलेलं नाही. तर, सहा महिन्यांपूर्वी आलेल्या सरकारने पावसाळी आणि हिवाळी अशी दोन्ही अधिवेशने अगदी प्रशस्तपणे आखली आणि ‘डंके की चोट पे’ ती कामकाजासह पूर्णही करून दाखवली. या अधिवेशनांमधून महाराष्ट्राला मात्र भरभरून मिळालं आणि त्याचीच पोचपावती ग्रामपंचायत निकालातून जनतेने दिली आहे. वास्तविक सरकार मग ते कुणाचेही असो, सर्वांच्या अपेक्षा कधीच पूर्ण करू शकत नाहीत अन् त्याला फडणवीस-शिंदेंचे सरकारही म्हणा अपवाद नाहीच. पण, किमान लोकाभिमुख निर्णय अन् स्वीकारलेले उत्तरदायित्व यामुळे या सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक दिसून आला.
…अन् विदर्भासह मराठवाडा न्हाऊन निघाला
सरकार सत्तेत आल्यापासून फडणवीस- शिंदेंनी हे सरकार सर्वसमावेशक अन् भेदभावरहित भूमिकेने काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. सातत्याने दुर्लक्षित ठेवला जाणार्‍या विदर्भ, मराठवाड्याचा विकासात्मक अनुशेष भरून काढण्यासाठी केवळ घोषणा न करता ठोस आराखडा या सरकारने मांडला आहे. दुर्भिक्ष्य असलेल्या विदर्भाला जलमय करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पैनगंगा-वैनगंगा नदीजोड’ प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पामुळे विदर्भाला दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून थेट बुलढाण्यापर्यंत मुबलक पाणी घेऊन जाण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. विदर्भ आणि विशेषत्वाने गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादी हालचालींसाठी कधीकाळी ओळखल्या जाणार्‍या जिल्ह्यात तब्बल २० हजार कोटींचा प्रकल्प देऊन सरकारने मनात आणलंच ’सब का साथ’ घेत ’सब का विश्वास’ संपादन करत त्याला ‘सब के प्रयास’ची जोड दिली, तर ‘सब का विकास’ कुणीही रोखू शकत नाही, हा संदेश फडणवीस-शिंदेंनी दिला. देशातील सुसज्ज अन् नावीण्याने नटलेल्या आणि वेगळ्या धाटणीच्या बांधकामामुळे नेत्रदीपक दिसणार्‍या ‘समृद्धी महामार्गा’च्या नंतर लगेचच नागपूर- गोवा या ८६ हजार कोटींच्या महामार्गाची घोषणाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या महामार्गाच्या कामाचे क्षेत्र मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये व्यापलेले असून भूसंपादन, उद्योग क्षेत्राला चालना आणि आर्थिक उलाढाल यामुळे हा महामार्ग मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सुवर्णमार्ग मानला जात आहे. तसेच, ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’चा दुसरा टप्पा सुरू करणे आणि अशा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा फडणवीस-शिंदेंकडून यावेळी करण्यात आली. केवळ वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन न करता प्रत्यक्षात मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासाचा रोडमॅपच सरकारने सादर केला आहे. त्यामुळे थोडक्यात काय तर फडणवीस-शिंदेंनी केलेल्या घोषणांमुळे विदर्भ अन् मराठवाडा विकासगंगेत न्हाऊन निघाला आहे.
भ्रष्टाचारमुक्तीकडे विधायक वाटचाल..
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि नंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेसह स्थापित महाविकास आघाडी या दोन्ही सरकारच्या कार्यकाळात कामकाजापेक्षा अधिक चर्चा भ्रष्टाचाराचीच झाली, हे कुणी नाकारू शकत नाही. सिंचन, पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि अशा विविध मार्गांचा अवलंब करत भ्रष्टाचाराची एकही संधी तत्कालिन सरकारमधील मंत्र्यांनी सोडली नव्हती. वसुली प्रकरणात तर वाझे अनेकदा ‘वर्षा’वर जाऊन पैसे गोळा करण्याच्या बाबतीत ‘फिक्सिंग’ करायचा हेही कालांतराने उघड झालं. या सगळ्या भ्रष्ट व्यवस्थेला चाप बसवण्यासाठी आणि फडणवीस-शिंदेंचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्तीवर भर देत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारने ‘लोकायुक्त कायदा’ आणण्यासाठी पाऊले उचलली. अण्णा हजारेंनी दिलेल्या मसुद्यानुसार, हा कायदा आणला जाणार असून यात केलेल्या सुधारणेमुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंडळीही लोकायुक्ताच्या अधिपत्याखाली येणार आहेत. अण्णा हजारेंनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत केले असून भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी सरकारने विधायक पाऊल उचलल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
‘अकेले देवेंद्र’ने सब कुछ किया!
‘अकेला देवेंद्र क्या करेंगा’ या शब्दात सुप्रिया सुळेंनी हेटाळणी केलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपेक्षेप्रमाणे याही अधिवेशनाचे ‘मॅन ऑफ द सिरीज’ ठरले असं म्हटलं, तर वावगं ठरणार नाही. विरोधकांनी भूखंड प्रकारात मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा केलेला (निष्फळ) प्रयत्न असो, ‘टीईटी’ घोटाळ्यावरून करण्यात येणारी वातावरण निर्मिती, संजय राठोडांवर झालेला आरोप, उदय सामंतांच्या डिग्रीवरून उठवलेली वावटळ, सरकारच्या वैधतेवर लावलेले प्रश्नचिन्ह आणि अशा सर्वच मुद्द्यांना आपल्या ओजस्वी वक्तृत्व आणि अभ्यासू भाषणांनी सप्रमाण खोडून सरकारच्यावतीने एकहाती बाजू सांभाळली ती देवेंद्र फडणवीसांनीच! मुख्यमंत्र्यांवर भूखंड प्रकरणात आरोप करणार्‍या विरोधकांना ‘कागदाचा एक चिटोरा तरी दाखवा’ असे थेट आव्हान देऊन अंगावर घेणारे फडणवीस विरोधकांना पुरून उरले. केवळ राजकीयच नाही, तर प्रशासकीय गुंतागुंती, पुरवणी मागण्यांच्या वेळी अजित पवार अन् वळसे पाटलांनी लावलेल्या आरोपांना त्यांच्याच निर्णयांची आठवण करून देत गप्प करणारे नागपूरचे सुपुत्र सगळ्यांवर भारी पडले. त्यामुळे ‘अकेला देवेंद्र क्या करेगा’ याचे उत्तर म्हणजे ‘अकेले देवेंद्रने सब कुछ किया!’
विरोधक बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये अडकले!
नमूद केल्याप्रमाणे भूखंड प्रकरण, गायरान कथित गैरव्यवहार आणि यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर सरकारला अडचणीत आणण्याचा असफल प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात आला. ठाकरे सरकारच्या काळात तीन मंत्र्यांचा राजीनामा घेत मविआच्या तिन्ही पक्षांचा त्रिफळा उडवण्यात फडणवीस आणि विरोधी पक्ष यशस्वी झाला होता. पण, विरोधात गेलेल्या मविआला राजीनामा सोडाच, पण कुणा मंत्र्याला साधं स्पष्टीकरणही द्यावं इतकाही दबाव सरकारवर निर्माण करता आला नाही. कारण, विरोधक आपल्याच आरोपांमध्ये स्वतःच अडकत जात होते. भूखंड प्रकरण मविआ काळात घडल्याचे समोर आल्यावर विरोधकांची दातखिळी बसली, सीमाप्रश्नी तुम्ही काय केलंत हा प्रश्न निर्माण झाल्यावर निरुत्तर झालेल्या मविआचे आंदोलनातील अवसान गळून पडले. त्यामुळे तथ्यहीन आरोपांच्या ‘बर्म्युडा ट्रँगल’मध्ये अडकलेल्या विरोधकांनीच स्वतःच केलेल्या आरोपांपासून शेवटी शेवटी पळ काढल्याचे चित्र दिसून आले.
अविश्वास कुणावर दादांवर की सरकारवर?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पक्षपातीपणे कारभार करत असून विरोधकांचा आवाज दडपत आहेत, असा आरोप मविआतील आमदार करत होते. अखेरीस विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात मविआतील केवळ ४० आमदारांनी सह्या करत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. पण, या अविश्वास प्रस्तावाची माहिती खुद्द विरोधी पक्षनेते अजित पवार अनभिज्ञ असल्याची धक्कादायक बाब बाहेर आली होती. तसेच, जयंत पाटील यांच्या निलंबनानंतर अजित पवारांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी अन् मवाळ भूमिका यामुळेही दादांवर वरिष्ठ नेते आणि मविआतील आमदार नाराज असल्याच्या चर्चा विधिमंडळाच्या आवारात ऐकायला मिळाल्या. त्यामुळे नार्वेकरांच्या विरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावापेक्षा महाविकास आघाडीतील अंतर्गत संघर्ष अन् आमदारांची अजितदादांवर असलेली नाराजी, यातून खरा अविश्वास ठराव विधानसभा अध्यक्षांवर होता की अप्रत्यक्षपणे तो ठराव अजितदादांवरच महाविकास आघाडीनेच आणला, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
दिशा, सुशांत राजपूत, उमेश कोल्हे आणि ‘एसआयटी’
प्रथितयश अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आणि त्याची मॅनेजर दिशा सालियनच्या कथित हत्या प्रकरणाने या अधिवेशनाला वादळी रूप प्राप्त करून दिले. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी केलेले गंभीर आरोप आणि महिला आमदारांनी मांडलेल्या आग्रही भूमिकेमुळे या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली अन् आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली. या प्रकरणातील आदित्य ठाकरेंचा सहभाग असल्याचे आरोप झाल्याने केवळ ठाकरेंना अडचणीत आणण्यासाठी ही चौकशी होऊ घातल्याचा आरोप ठाकरे गटातील आमदार अन् नेत्यांनी केला. दुसरीकडे अमरावतीतल्या उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणात तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हस्तक्षेप करत आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करत नितेश राणे आणि रवी राणा यांनी ठाकरेंना संशयाच्या भोवर्‍यात उभे केले. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून दिशा-सुशांतसिंह कथित मृत्यू आणि उमेश कोल्हे हत्या या प्रकरणांची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी होणार असून, जर यात तथ्य आढळले, तर राज्यात आणखी मोठे विस्फोटक धमाके पाहायला मिळतील हे नक्की.
राजधानीचा उपराजधानीतही डंका
उपराजधानी नागपुरात झालेल्या या अधिवेशनात विदर्भासोबतच राजधानी मुंबईचीही तितकीच प्रकर्षाने चर्चा झाली. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, रुग्णालयांची दुरवस्था, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात पालिकेतील सत्ताधार्‍यांच्या निकटवर्तीयांचा समावेश, आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा वर्षानुवर्षे रखडलेला, पण आताच्या सरकारने मार्गी लावलेला पुनर्विकास प्रकल्प, काही ठिकाणी वाढती गुन्हेगारी आणि स्वाभाविकपणे मुंबई महापालिका निवडणूक या सगळ्या मुद्द्यांवरून मुंबईच्या विषयांची अधिवेशनात चलती असल्याचे दिसून आले.
भगवान तुम्हाला भला करे…
असंगाशी संग करून उद्धव ठाकरेंनी वडिलांनी उभी केलेली संघटना आणि जनतेने युतीच्या हाती सोपवलेली सत्ता अवघ्या अडीच वर्षांत धुळीस मिळवली. आता विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडीत ठाकरे गटाकडे परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद आहे. पण, अंबादास दानवे सत्ताधारी धुरीणांच्या समोर निष्प्रभ ठरत आहेत. एकीकडे ५० आमदार अन् १३ खासदारांसह संघटनेची शक्ती पाठी असलेले एकनाथ शिंदे आणि स्वकर्तृत्वाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आपला दबदबा निर्माण करून मोदींचा आशीर्वाद कमावून स्वतःचा ‘बेंचमार्क’ सेट केलेले देवेंद्र फडणवीस, या दोन्ही मुरब्बी नेत्यांसमोर महाविकास आघाडीची डाळ शिजणे मुश्किलच. मविआतील अर्ध्या नेत्यांचा पाय तुरुंगात आहे, तर अर्धे वैयक्तिक प्रकरणामुळे धास्तावले आहेत. त्यामुळे अशा या द्वंद्वात स्वतःचं शिल्लक राहिलेलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि जनतेच्या रोषापासून वाचवण्यासाठी ‘भगवान तुम्हारा भला करे’ अशीच प्रार्थना महाविकास आघाडीची समर्थक मंडळी आता करू लागली आहेत.
एकूणच काय तर ऐन हिवाळ्यातील या अधिवेशननानेही राज्यातील राजकीय वातावरणात मात्र प्रचंड गरमीच निर्माण केली. तसेच ‘महाविकास आघाडी’ नावाचा प्रयोग सत्तेत असताना आणि आता विरोधी बाकांवरही कसा पूर्णपणे फसलेला आहे, यावर यंदाच्या अधिवेशनात पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले. फडणवीस-शिंदेंसमोेर अधिवेशनापूर्वी आव्हान निर्माण करण्याची भाषा करणारे, अधिवेशनादरम्यानही बॉम्ब फोडण्याची वल्गना करणारे मात्र अधिवेशन संपण्यापूर्वीच मैदानातून पळ काढताना दिसले. त्यामुळे एकंदरच वरचढ सत्ताधारी आणि हतबल विरोधक, असे एका ओळीत या अधिवेशनाचे यथार्थ वर्णन करता येईल.
