Education Schemes For Girls : मुलगी शिकली प्रगती झाली! असं आपण नेहमी ऐकतो. सुशिक्षित मुलीमुळे संपूर्ण कुटुंबाची प्रगती होते. ऐवढेच नाही तर ती संपूर्ण घराला सुशिक्षित बनवते. असे असले तरी समाजात मुलींच्या शिक्षणाबाबत उदासीनता दिसून येते आणि आज एकविसाव्या शतकात देखील मुलींच्या शिक्षणाला दुय्यम स्थान दिले जाते. हे चित्र बऱ्यापैकी बदललेलं दिसत असलं तरी अनेक ठिकाणी आजही स्त्रियांना चूल आणि मूल एवढ्‌यातच अडकून राहावं लागतं. आर्थिक परिस्थिती आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे हे घडतं. मात्र, आर्थिक अडचणीमुळे मुलींच्या उच्च शिक्षणाला लागणारा ब्रेक आता दूर होणार आहे. कारण आता शासनाच्या योजनाच मुलींना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बणवणार आहेत. जाणून घेऊया या योजनेविषयी.
आर्थिक परिस्थितीमुळे कित्येक मुलींचे शिक्षण केवळ दहावी पर्यंतच मर्यादित राहते. म्हणूनच आजही व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 36 टक्के एवढेच आहे. मुलींचे शिक्षण फक्त प्राथमिक शिक्षणापर्यंत मर्यादित न राहता त्यांना उच्चशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण घेता यावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक वेगवेगळ्या योजना, शिष्यवृत्ती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे मुलींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कात दिलेली 100 टक्के सवलत.
आर्थिक बाजू शिक्षणात ठरणार नाही अडथळा
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मुलींना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत देण्याच्या व इतर योजनांच्या माध्यमातून मुलींच्या उच्चशिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. तंत्रशिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्व मुलींसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा कुटुंबातील मुलींना शासनाकडून शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत देण्यात येईल. त्यामुळे आता आर्थिक बाजू त्यांच्या शिक्षणात अडथळा ठरणार नाही.
याशिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागासवर्गातील (OBC) मुलींना आता शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के सूट महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे.
अशी आहे अट
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला CAP प्रक्रिये‌द्वारे प्रवेश घेतलेल्या व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या मुलींना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कासाठी 100 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या योजनेचा इतर मागासप्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासप्रवर्गातील मुलींना आणि संस्थात्मक व संस्थाबाह्य अनाथ मुलामुलींना देखील लाभ मिळेल.
योजनेत ‘या’ विभागांचा समावेश
– उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
– वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
– कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास
– मत्स्यव्यवसाय विभाग
– इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये‌द्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागासप्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासप्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी आता 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाचा उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा बाळगण्या विद्यार्थिनींना मोठा लाभ होणार आहे. योजनेच्या आधिक माहिती आणि प्रवेश प्रक्रीयेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेस्थळाला भेट द्या.
