---Advertisement---
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खडसे यांच्याविरोधातील जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात सहा विभागांतील अधिकारी संबंधित असून नऊ गावांमधील जमिनींचा मुद्दा यात गुंतलेला आहे. या एसआयटीला तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
खडसे यांच्यावर नेमके काय आरोप आहेत, याबाबत भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुक्ताईनगर परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी २५ जानेवारी २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते, तर १३ जानेवारी २०२३ रोजी सुमारे ५६.८० हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
चव्हाण यांच्या दाव्यानुसार, महामार्ग होणार असल्याची माहिती काही लोकांना आधीच मिळाल्यानंतर संबंधित जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून जास्त मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नोटीस निघाल्यानंतर त्या जमिनीवर शासनाचा उतारा लागू होतो आणि त्यानंतर मूळ मालकांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, मोठा मोबदला मिळवण्याच्या उद्देशाने एकनाथ खडसे यांनी २७ जानेवारी २०२३ रोजी अधिसूचित झालेल्या जमिनीपैकी काही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. सुमारे १५ लाख २२ हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवून ही जमीन घेतली गेल्याचे सांगितले जाते. पुढे साडेतीन वर्षांनी ती त्यांच्या फायद्यासाठी हस्तांतरित करण्यात आल्याचा दावा आहे.
याशिवाय खरेदीखतामध्ये ही जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खरेदीपूर्वीच त्या ठिकाणी झाडे लावून त्यावर मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. २०२२ पर्यंत या जमिनीवर कापसाचे पीक घेतले जात होते, मात्र कागदपत्रांमध्ये आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचे दाखवण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या या जमिनीबाबत कोणताही मोबदला वाटप झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तरीही या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी सहा विभागांशी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही एसआयटी काम करणार असून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर केला जाईल. नऊ गावांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल नंतर सभागृहातही मांडला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
