जुन्या आरक्षणानुसारच होणार निवडणूक, न्यायालयाच्या निर्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असत्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. दोन दिवसांपूवीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून आगामी चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य व उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. जिल्ह्यातून जळगाव महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर गेल्या साडेचार-पाच वर्षांपासून प्रशासक कारभार पाहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यात घेण्याच्या आदेशामुळे राज्यासह जनावर पालिका परिषद जळगाव महानगरपालिका, १८ नगरपालिका व १५ पंचायत समि त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात भुसावळ, सावदा, फैजपूर, यावल, रावेर, म क्ताईनगर, वरणगाव, चोपडा, पारोळा, अमळनेर, धरणगाव, एरंडोल चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, शेंदुर्णी, जामनेर, बोदवड आणि नशिराबाद अशा १९ नगरपालिका, परिषदा आहेत यात फक्त बोदवड नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ मध्ये झाली असून तेथे सदस्य कार्यकाळ शिल्लक आहे.

नशिराबाद नगरपंचायत २०२०-२१ दरम्यान अस्तित्वात येऊन सार्वत्रिक निवडणूक झालेली नसत्याने प्रशासक नियुक्त आहेत. तर अन्य १७ नगरपालिका वा नगर परिषदांमध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन आरक्षणावर निर्णय प्रलंबिततेमुळे सार्वत्रिक निवडणुका काणी लांबणीवर पडत्याहोत्या. या ठिकाणी मुख्याधिकारी तसेच प्रांताधिकारी हे प्रशासक आहेत. तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१७ मध्ये होऊन त्यांचा पंचावार्षिक कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. परंतु जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण निर्णया अभावी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जळगाव महानगरपालिकेसह जळगाव जिल्हा परिषद, १५ तालुका पंचायत समिती, १७ नगर परिषदा व नव्यानेच नगरपंचायत म्हणून नशिराबाद येथे सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे.