भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे तसेच इतर देशांबरोबर हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी तेलाचे साठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्या भारत सरकार चार देशांमध्ये कच्च्या तेलाचा साठा करणार असल्याची माहिती समोर आली.
यात जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांमध्ये तेलाचे साठे तयार करण्याचा भारताचा विचार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. निर्णय घेण्यापूर्वी देशहिताच्या अनुषंगाने ही स्थळे किती व्यावहारिक आहेत, या घटकाचा विचार केला जाईल. धोरणात्मक साठ्यासाठी असलेले जागा साठवणुकीचे भाडे वाहतूक खचपिक्षा जास्त होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.
भारत देशाबाहेर कच्च्या तेलाचा साठा करण्याचा पर्याय पाहण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधीही भारताने अमेरिकेसोबत असा करार केला होता. २०२० मध्ये भारत आणि अमेरिकेने धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव साठ्यांबाबत एक करार केला होता. या करारात अमेरिकेत भारतीय तेल साठविण्याच्या शक्यतांचाही विचार करण्यात आला होता. दरम्यान, आणिबाणीच्या स्थितीत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून भारताने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे भारत परदेशात कच्च्या तेलाचे साठे तयार करण्याचा निर्णय घेत आहे.
भारतात किती साठा केला जाणार?
देशाबाहेर कच्च्या तेलाचे धोरणात्मक साठे निर्माण करणे हा देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा गरजा सुरक्षित करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. भारतात सध्या ५.३ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाचा साठा करण्याची तरतूद आहे.
यासाठी विशाखापट्टणम्, मंगळुरू आणि पडूर येथे साठे तयार करण्यात आले आहेत. चंडिखोल आणि पाडूरमध्येही नवीन साठे तयार केले जात आहेत, ज्यात ६.५ दशलक्ष टन कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता असेल. सर्व देशांनी कच्च्या तेलाचा साठा त्यांच्या ९० दिवसांच्या निव्वळ आयातीइतका राखला पाहिजे. ही अट पूर्ण करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. सध्या, भारताच्या सामरिक साठ्यात ९.५ दिवसांच्या आयातीएवढा साठा आहे.
