कधीकाळी नक्षलवाद्यांचा गड समजला जाणारा छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा आता नक्षलमुक्त झाला आहे. याबाबतची ऐतिहासिक घोषणा केंद्र सरकारने केली. येथील लाल दहशतीच्या सर्व खुणा पुसून टाकण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने बस्तरला डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी जिल्ह्यांच्या (एलडब्ल्यूई) यादीतून वगळले आहे. छत्तीसगडमधील बस्तर १९८० पासून नक्षलवाद्यांचा गड मानला जात होता. या परिसरात पाय ठेवणे सुरक्षा दलांसाठी धोकादायक होते.
बस्तर हे अबुझमाड आणि ओडिशाच्या सीमेला लागून आहे. हे गेल्या काही वर्षांपासून नक्षलवादी कारवायांचे केंद्र आहे. पण, आता हा परिसर पूर्णपणे नक्षलवाद्यांपासून मुक्त झाला आहे. केंद्र सरकारने बस्तरला दिलेली विशेष केंद्रीय मदतही आता थांबवली आहे.
बस्तर जिल्ह्यात अबुझमाड आणि ओडिशाची मोठी सीमा आहे. येथील डोंगर टेकड्यांवर नक्षल्यांचा ताबा होता. या ठिकाणी सुरक्षा दलांना पोहोचणे दोन वर्षांपूर्वी अवघड होते. आता या ठिकाणी सुरक्षा दलांचे तळ उघडण्यात आले आहेत.
त्यामुळे हा परिसर आता पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाला आहे. बस्तर जिल्हा एलडब्ल्यूई जिल्ह्यांच्या यादीतून हटवण्यात आला असून, वारसा जिल्ह्याच्या रूपात तो स्थापित झाला आहे. याचा अर्थ बस्तर आता विकास आणि शांततेच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे, असा होत असल्याचे जिल्हाधिकारी हरीश एस. यांनी सांगितले.
मिळायचा कोट्यवधींचा निधी
बस्तर जिल्ह्यातून नक्षलवादाच्या निर्मूलनासाठी पूर्वी केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळायचा. मार्च २०२५ पर्यंत हा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, एप्रिल २०२५ पासून तो रोखण्यात आला. बस्तरमध्ये नक्षलवादावर प्रभावी नियंत्रण आणि सुरक्षा स्थितीत सुधारणा झाल्याचे संकेत या पावलामुळे मिळत आहेत.
