कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योगदानाच्या मोजणीसाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगार मंत्रालयाकडून आलेल्या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय लवकरच निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (युपीएस) द्वारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आवश्यक पेन्शन सुधारणांनंतर आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही चांगली बातमी येऊ शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योगदानाच्या मोजणीसाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगार मंत्रालयाकडून आलेल्या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय लवकरच निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रस्तावात कामगार मंत्रालयाने पगार मर्यादा सध्याच्या १५,००० रुपयांवरून २१,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे.
पेन्शन आणि ईपीएफ योगदानावर थेट परिणाम होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “प्रस्ताव (ईपीएफ योगदानासाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा) एप्रिलमध्ये पाठवण्यात आला होता आणि वित्त मंत्रालय लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेईल.” ईपीएफओ द्वारे व्यवस्थापित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजना (ईपीएस) मध्ये पेन्शनची गणना करण्यासाठी पगार मर्यादा १ सप्टेंबर २०१४ पासून १५,००० रुपये आहे. तथापि, प्रस्तावित वाढ खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना खूप आवश्यक दिलासा आणि चांगले फायदे प्रदान करू शकते. पगार मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि ईपीएफ योगदानावर त्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल.
ईपीएस पेन्शनची गणना कशी केली जाते?
ईपीएस पेन्शनची गणना करण्यासाठी एक विशेष सूत्र वापरला जातो. हे सूत्र आहे- सरासरी पगार x पेन्शनयोग्य सेवा/ ७०. आम्ही तुम्हाला सांगतो की येथे सरासरी पगार म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा ‘मूलभूत पगार’ + ‘महागाई भत्ता’. शिवाय, कमाल पेन्शनयोग्य सेवा ३५ वर्षे आहे. सध्या, सध्याची वेतन मर्यादा (पेन्शनपात्र वेतन) रु. १५,००० आहे. आता जर आपण या आकड्यांसह गणना केली तर, सध्याची ईपीएस पेन्शन १५,००० x ३५/७० = ७,५०० रुपये प्रति महिना आहे.
हातातील पगार कमी होईल
पगार मर्यादा रु. १५,००० वरून २१,००० रु.पर्यंत वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन रु. २१,००० x ३५/७० = रु. १०,०५० प्रति महिना होईल. म्हणजेच नवीन नियमांनंतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५५० रुपये अतिरिक्त पेन्शन मिळणार आहे. तथापि, येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की नवीन नियमांनंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातातील पगारात थोडीशी घट होणार आहे कारण नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, ईपीएफ आणि ईपीएस साठी अधिक कपात केली जाईल. कर्मचाऱ्यांचा पगार आताच्या तुलनेत.
