Electric vehicle policy: भारत सरकारने शुक्रवारी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले. या धोरणाकडे टेस्लासह जगभरातील आघाडीच्या ईव्ही वाहन उत्पादक कंपन्यांचे लक्ष होते. नवीन ईव्ही पॉलिसीमध्ये परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्यावर सर्वात जास्त भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, ईव्ही तंत्रज्ञान उत्पादनात भारताला अग्रेसर बनवण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.
आयात करात सवलत मिळेल
भारत सरकारच्या नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन योजना आणण्यात आली आहे. यामध्ये करात सूटही दिली जाणार आहे. नवीन ईव्ही पॉलिसी अंतर्गत, जर एखाद्या कंपनीने 500 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आणि 3 वर्षांच्या आत देशात उत्पादन प्रकल्प सुरू केला तर त्याला आयात करात सवलत दिली जाईल. यासह, आघाडीची ईव्ही उत्पादक टेस्लासह जगातील मोठ्या कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
नवीन EV धोरणानुसार, कंपन्यांना 3 वर्षांत भारतात बनवलेले सुमारे 25 टक्के भाग आणि 5 वर्षांत भारतात बनवलेले किमान 50 टक्के भाग वापरावे लागतील. जर एखाद्या कंपनीने भारतात आपला प्लांट स्थापन केला तर तिला भारतात $35,000 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या कार असेंबलिंगवर 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागेल. ही सुविधा ५ वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.
