वैभव करवंदकर
नंदुरबार : आदिवासींची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा, परंपरा न पाळणाऱ्या आणि आदिवासी देव-देवतांची पुजापध्दती, देवकार्य, सण-उत्सव यांचा त्याग करुन परधर्मात गेलेल्या आदिवासी व्यक्तीला वा समूहाला अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे, या मागणीसाठी आज बुधवार, २० डिसेंबर रोजी समस्त आदिवासी समाज बांधवांकडून शहरात महारँली काढून, महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले.
भातीजी संप्रदाय ट्रस्टचे प्रमुख अजबसिंग पाडवी, आप की जय परिवारचे प्रमुख जितेंद्र पाडवी, सेवा निवृत्त न्यायाधीश प्रकाशसिंग उईके, रामचंद्र खराडी, प्रभूभाई वसावा, गेंदा बाई, कलीम महाराज, महंत आमलाल महाराज पावरा, प्रतापदादा वसावे, अरुणाबेन गामित, महंत जोत्या पवार, बापू महाराज, महंत देवल्या महाराज वसावे यांच्या सह आदिवासी समाजातील साधुसंत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नंदुरबार शहरात जनजाती सुरक्षा मंचाव्दारे डी-लिस्टीग (धर्मातरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळणे) या मागणीसाठी भव्य डी. लिस्टींग महामेळावा आयोजित करण्यात आली होता. या महामेळाव्यात नंदुरबार शहर तसेच जिल्ह्यातील हजारों आदिवासी बांधव सहभागी झाले. “डिलिस्टिंग” या एकाच मागणीचा हुंकार या महामेळाव्यामध्ये करण्यात आला. या मेळाव्याचे आयोजन देवगिरी जनजाती सुरक्षा मंचचे संयोजक कल्पेश पाडवी, सहसंयोजक मौल्या गावित, विरेंद्र वळवी यांनी केले.
- काय आहे मागणी
जो कोणी आदिवासी समाजाचा व्यक्ती वा समूह, आदिवासी समाजाच्या पूर्वजांपासून आजपर्यंत चालत आलेल्या व दृढतेने पाळत आसलेल्या धार्मिक प्रथा, परंपरा, पूजा पद्धती आणि देवकार्य यांच्यासह प्रथागत नियम आणि समाजाच्या वैविध्यपूर्ण सनातन संस्कृतीचे पालन करत नाहीत. अथवा येथून पुढे पालन करणार नाहीत, अशा कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या म्हणजेच आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला वा समूहाला आदिवासींची संस्कृती संपवणे, आदिवासींच्या धार्मिक आस्था व रुढिगत प्रथा परंपरा संपवून संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वात धोका निर्माण करत धार्मिक व सांस्कृतिक तेढ निर्माण करत असल्याचे समजण्यात येत आहे. - सबब म्हणूनच आजच्या डिलिस्टिंग मेळाव्यात असा ठराव करण्यात येत आहे की आजच्या तारखेपासून अशा आदिवासी व्यक्तीला व समूहाला शासनाद्वारे दिले जाणारे कोणतेही आदिवासींचे शासकीय लाभ व लाभाच्या योजना आणि लाभाचे पद व नोकरीत व शैक्षणिक प्रवेश इत्यादी ठिकाणी आरक्षण देण्यात येऊ नयेत. म्हणजेच त्यापासून वंचित केले जावे, व यासाठी अनुसूचित जमाती संशोधन (आदेश) अधिनियम 1950 मधे तात्काळ सुधारणा करावी, असा ठराव एकमताने मंजूर करत आहोत.
