नंदुरबार येथील एका व्यापारी दाम्पत्याने खाजगी फायनान्स कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जावर नमूद व्याजदरापेक्षा दुपटीने व्याजदर आकारून सिबिल रेकॉर्ड खराब करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करणाऱ्या फायनान्स कंपनीची जिल्हा ग्राहक आयोगाने चांगलीच कान उघाडणी केली आहे.
नंदुरबार येथील व्यापारी जयेश गुलाबचंद जैन आणि शारदा जय जैन या दाम्पत्यांनी अमृत टॉकीज कॉम्प्लेक्सम धील एचडीबी फायनान्स सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीतर्फे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अनुक्रमे पाच लाख आणि तीन लाख रुपये असे कर्ज घेतले. यावर सुमारे १२ टक्के व्याजदराप्रमाणे परतफ `ड करण्याचे ठरले. यासाठी एचडीबी फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जैन दाम्पत्याकडून कोन्या फॉरेनर सह्या घेतल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात बाराऐवजी २४ टक्के व्याजदर आकारून एचडीबी फायनान्स कंपनीने कर्जदार ग्राहकांची दिशाभूल केली. याप्रमाणे कर्जदार यांच्या खात्यातून मासिक वाडी वक्ता कपात करण्यात येत असल्याने चुकीच्या आकारलेत्या व्याजदाबाबत तक्रारदारांनी कंपनीशी संपर्क साधला. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याम ळे वकिलामार्फत नोटीस पाठवण्यात आली. मात्र संबंधित फायनान्स कंपनीतर्फे नोटिसीला उत्तर दिले नाही.
अखेर जैन दाम्पत्याने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. नंदुरबार येथील ॲड.नीलेश देसाई यांच्यामार्फत ग्राहक आयोगात फायनान्स कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. सिबिल रेकॉर्ड खराब करण्याची धमकी देऊन ग्राहकाची दिशाभुक करणारे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे फायनन्स कंपनीबाबत तक्रारदार जैन यांनी संपूर्ण कागदपत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडले. तक्रारीची वस्तुस्थिती पाहता तक्रारदार ते व्यापारी असून व्यापारानिमित्त त्यांच्या अनेकदा बँकेमार्फत आर्थिक व्यवहार होत असतात. त्यामुळे त्यांचा सिबिल साकोरे व्यवस्तिथ ठेवणे आवश्यक असते. तो खराब होऊ नये म्हणून तक्रारदार वाढीव व्याजदर नियमित भारत होते. यासंदर्भात वकिलामार्फत करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर आयोगाने सविस्तर माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष डि.एम.प्रसन्ना,सदस्या स्मिता.व्ही.भोईटे यांनी निकाल दिला. त्यानुसार एचडीबी फायनान्स कंपनीने तक्रारदार यांच्याकडून वाढीव दराने कपात केलेले हप्ते, अतिरिक्त रक्कम तसेच शारीरिक,मानसिक व आर्थिक त्रासासाठी १५ हजार रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च पाच हजार रुपये मी येऊनच तक्रारदार पात्र आहे. असे आयोगाचे मत आहे.तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आला असून, या आदेशाच्या तारखे पासून पुढील पंचायत दिवसाच्या तक्रारदार यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कम परत देण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले आहेत. नंदुरबार येथील ॲड.निलेश देसाई यांच्यामार्फत चालविण्यात आली.
