Muktainagar : अधिग्रहित जमिनींच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा

मुक्ताईनगर :  महामार्ग प्रकल्पांतर्गत रस्त्यासाठी दीड ते दोन वर्षांपूर्वी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर शासनाकडून अद्याप योग्य मोबदला न दिल्याने बुधवारी संतप्त शेतकर्‍यांनी मुक्ताईनगर येथील तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढत आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शिंदे सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 753 एलच्या भूसंपादन मोबदल्यासाठी मुक्ताईनगर येथे बुधवारी (3 जुलै) तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी संतप्त होत तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. मोर्चाचे नेतृत्व शेतकरी नेते विनोद तराळ व बंटी जैन यांनी केले. मोर्चा शहरातील नवीन गावातील हनुमान मंदिरापासून निघून परिवर्तन चौकमार्गे तहसील कार्यालयावर धडकला. संतप्त शेतकर्‍यांनी शिंदे सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी मोर्चाला अडविले. एका शेतकर्‍याने अंगावर पेट्रोल टाकले. त्याचक्षणी पोलिसांनी त्याच्याजवळील आगपेटी हिसकावून घेतली.

मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. रोहिणी खडसे -खेवलकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी अजय जैन, किशोर चौधरी, सुगन जैन, सचिन बोरोले, रामभाऊ राणे, प्रकाश तळले, सुभाष राणे, राजेंद्र ठाकूर, अमित खेवलकर, विजय काठोके आदींसह तालुक्यातील 150 पेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी होते. पोलीस निरीक्षक मोहिते यांनी शेतकर्‍यांना सहकार्य केले.

प्रांताधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 753 एलच्या भूसंपादन मोबदल्याविषयी 28 जून 2024 चा अर्ज मिळाला आहे. त्याअनुषंगाने बुधवारी मुक्ताईनगर येथे तहसील कार्यालयात सर्व बाधित शेतकर्‍यांसमवेत बैठक झाली. बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. भूसंपादन मोबदला देताना पहिल्या अवार्ड व दुसर्‍या अवार्डमधील तफावतीच्या अनुषंगाने महामार्गालगतच्या जमिनींना नवीन दर निश्‍चित करताना संपूर्ण क्षेत्रासाठी सरसकट 1,270 रुपये देण्यात येतील. रेडीरेकनरच्या दरातील तफावतीचे निराकरण एनएचा दर 4115 रुपये 70 पैशांप्रमाणे करण्यात येईल. जमिनींचे फेरमूल्यांकन करणे, स्पष्ट करणे व पोटहिस्सा मोजणी करण्यात येईल. जमिनीचा मोबदला निश्‍चिती करताना शेतकरी सोबत असतील तेव्हाच निर्णय होईल. मशागतीयोग्य नसलेल्या क्षेत्राचे संपादन करणे पूर्ण गटाला एकसमान हिशोबाने दर देण्यात येईल.