मुंबई : जिल्ह्यातील ६ हजार ६८६ केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारीत फळ पीक विमा योजनेतंर्गत नुकसानभरपाईची रक्कम नाकारण्यात आली होती. याबाबत आता या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्याबाबत पुन्हा या शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विमा कंपनीला दिल्या आहेत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीनुसार कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. या बैठकी जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या पुराव्यातुन निष्पन्न झाले अशा शेतकऱ्यांपैकी 10 % शेतकऱ्यांचे MRSAC सॅटेलाईट द्वारे पुर्नपडताळणी करून प्रस्तावास मंजुरी देणेबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पीक विमा कंपनीने नुकसानभरपाईची रक्कम नाकारलेल्या ६ हजार ६८६ केळी उत्पादकांना पीक विम्याची रक्कम देण्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कृषीमंत्र्यांना याबाबत तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार बुधवारी मंत्रालयात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्रालयीन स्तरावरील संबंधित अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते.
ज्या ६ हजार ६८६ केळी उत्पादकांच्या पीक विम्याची रक्कम नाकारण्यात आली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांनी याआधी जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे पुरावे सादर केले होते. त्या पुराव्यांची पडताळणी करुनच जिल्हा तक्रार निवारण समितीने या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पीक विमा कंपनीने ही रक्कम दिली नाही. आता कृषी मंत्र्यांनी ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांपैकी प्रातनिधिक स्वरूपात १० टक्के शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या १० टक्के शेतकऱ्यांची एमआरसॅक सॅटेलाईटव्दारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच सर्व शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या बाबत मंत्रालयीन भरपाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निश्चित दिलासा मिळेल असा विश्वास पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
