नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि तज्ञांकडून अर्थमंत्र्यांना सूचना पाठवल्या जात आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि देशवासीयांसाठी अर्थसंकल्प तयार केला जात आहे, परंतु देशातील किती लोकांना अर्थसंकल्पाचा खरा अर्थ समजतो? तथापि, भारताच्या १.२५ अब्ज किंवा १२५ कोटी लोकसंख्येमध्ये बजेट समजणाऱ्या लोकांची संख्या किती आहे याचा अंदाज लावणे थोडे कठीण आहे, कारण या संदर्भात कोणताही अचूक आणि अद्ययावत डेटा उपलब्ध नाही. तरीही, काही सर्वेक्षणे आणि अभ्यासांमधून याबद्दल माहिती उपलब्ध आहे.
२०२१ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की भारताच्या १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त १५-२०% लोक संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प पूर्णपणे समजतात किंवा समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPF) च्या अभ्यासानुसार, बजेट समजून घेणाऱ्या नागरिकांची टक्केवारी वाढत आहे, परंतु ती अजूनही मर्यादित वर्ग आहे. २०१९ मध्ये एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की सुमारे ७०% भारतीयांना बजेटबद्दल फारशी माहिती नाही. ज्यांना बजेटची माहिती आहे त्यापैकी बहुतेक लोक फक्त कर, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती किंवा सरकारी योजनांवर लक्ष केंद्रित करतात.
शहरी भागात, विशेषतः सुशिक्षित लोकांमध्ये, अर्थसंकल्पाबद्दल अधिक समज आणि रस आहे. ग्रामीण भागात अर्थसंकल्पाची समज तुलनेने कमी आहे, जिथे लोक बहुतेक मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित करतात. या आकडेवारीच्या आधारे, असे म्हणता येईल की भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त १५-२५% लोकांना बजेट पूर्णपणे समजते, तर उर्वरित लोकांना एकतर मर्यादित ज्ञान आहे किंवा त्यांना फक्त बजेटशी थेट संबंधित गोष्टींमध्ये रस आहे.
