नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या कालावधीत दोन भागात होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या तात्पुरत्या कॅलेंडरनुसार, अधिवेशनाची सुरुवात ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. यानंतर, त्याच दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील.या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीसह अनेक नवीन घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी माहिती देताना सांगितले की, “भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ३१ जानेवारी २०२५ ते ४ एप्रिल या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५ साठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक बोलावण्यास मान्यता दिली आहे.” ते म्हणाले की, राष्ट्रपती मुर्मू ३१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभा सभागृहात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. अशी माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान हे अधिवेशन केवळ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठी आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठीच महत्त्वाचे नाही तर, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान उत्तर देऊ शकतात.
महत्वाचे मुद्दे
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता.
‘एक देश एक निवडणूक अंमलबजावणीवरील संयुक्त संसदीय समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण, या महिन्याच्या सुरुवातीला समितीच्या कार्यकाळात वाढ करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
संसदेच्या आवारात आंदोलनादरम्यान झालेल्या गैरवर्तनाच्या आरोपावरून भाजपा आणि विरोधी पक्षातील खासदारांनी सदस्यांनी एकमेकांविरुद्ध पोलीस तक्रारी दाखल केल्याने हिवाळी अधिवेशनाचा शेवट वादग्रस्त झाला होता. हा मुद्दा गाजू शकतो
किसान क्रेडिट कार्ड
या अर्थसंकल्पात सरकार किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार ही रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना १९९८ मध्ये सुरू झाली होती. या योजनेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज देते.
जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा
या अर्थसंकल्पात सरकार शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या बियाणे आणि कीटकनाशकांवरील जीएसटीतून सवलत देऊ शकते. सरकार वेगवेगळ्या बियाण्यांवर वेगवेगळा जीएसटी लावते. या अर्थसंकल्पात सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटी कमी करू शकते अशी अपेक्षा आहे.
कृषी योजनांसाठी वाटप
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात, सरकार कृषी योजनांसाठीची तरतूद वाढवू शकते. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी योजनांसाठी ६५,५२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तसेच देशाच्या एकूण GDP मध्ये अन्नदाता शेतकरी १५% हून अधिक योगदान देतात तर ४५% हून अधिक भारतीयांना याच क्षेत्रातून रोजगारही मिळतो. भारताच्या कृषी क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत सरासरी वार्षिक ४.१८% विकास दर गाठला असून प्रथमदर्शनी ही आकडेवारी भारतीय शेतीसाठी चांगली दिसते. देशातील कष्टकरी शेतकऱ्यांचे योगदान लक्षात घेऊन यावेळचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे नशीब बदलणारा ठरू शकतो.
