जळगाव : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे शासकीय योजनांतील घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू देण्यात येईल. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आहे. घरकुलांना वाळू देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. ती वाळू तीन टप्प्यांत दिली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
घरकुलांसाठी प्रत्येकाला पाच ब्रास वाळू देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र. जिल्ह्यातील २६ वाळूगटांचे लिलाव बाकी आहेत. त्यांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळणे बाकी आहे. तोपर्यंत वाळूगटांचे लिलाव होणार नाहीत. यामुळे घरकुलांसाठी जप्त केलेली वाळू देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित घरकुलधारकास वाळूसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा केलेली वाळू, काही आर्टिफिशिअल बोलू (क) याप्रमाणे पुरवठा होईल. घराचे काम कोणत्या स्थितीत आहे. याची माहिती घेऊन वाळू देण्याचे धोरण निश्चित आहे. मूळ घरकुलाच्या बांधकामासाठी आर्टिफिशिअल वाळू चार ब्रास व फिनिशिंगच्या कामासाठी घाटातील वाळू एक ब्रास दिली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. जिल्हा प्रशासनातर्फे १०३.७५ टक्के महसूल वसुली झाली आहे.
जमीन महसूल वसुली ११२.२७ टक्के आहे. गौण खनिज वसुली ९९.९० टक्के झाली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ज्यांनी घेतले आहे, त्यांनी मार्चअखेर घेतलेल्या कर्जाची परतफ ड करून नवीन कर्ज घ्यावे. नवीन किसान क्रेडिट कार्ड घेऊन नवीन कर्ज घ्यावे. कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकान्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅकनोंदणी करावी शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करून प्यावी. कारण या योजनेद्वारे कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांव्दारे शासन योजनांचा लाभ शेतकन्यांना जलद व पारदर्शकरीत्या मिळणे सुलभहोईल. यामुळे ही नोंदणी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महिलांना कर्ज घेण्याची संधी
जिल्ह्यात १३ हजार महिलांचे बचत गट आहेत. त्या वेळी केवळ एक हजार बचत गटांनी कर्ज घेतले आहे. बारा हजार बचत गट कर्ज घेण्यासाठी पात्र आहेत. ते ३ ते ६ लाख रुपये कर्ज घेवू शकतात. त्यांना कर्ज घेण्यासाठी नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समितीच्या स्वाक्षरीची गरज नाही. त्यांनी थेट बँकांकडे जाऊन कर्ज घेऊन स्वयंरोजगार सुरू करावा.
लाडक्या बहिणींसाठी पेन्शन योजना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांसाठी आता अटल पेन्शन योजना सर्वच बँकांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. १८ वर्षे असेल तर दरमहा १२६ रुपये भरावे लागतील. ३९ वर्षे असतील तर सातशे रुपये भरावे लागतील. महिलांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ३ हजार रुपये आयुष्यभर मिळतील. याचा लाभ महिलांनी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केले.
