मुंबई : केंद्रसरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे. शेतकऱ्यानंसाठी ही केंद्राकडून खुप मोठी आनंदाची बातमी आहे
कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे. तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्यसरकार करत आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
