सामान्य माणसांना भ्रष्टाचार आवडत नाही. त्यांना पारदर्शकता हवी आहे. मात्र त्यासाठी ते झगडायला तयार नसतात. कोणी राजकारणी तशी व्यवस्था करेल असे लोकांना वाटते. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकांमध्ये खदखद आहे. खदखद होती म्हणूनच त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना देशाची सत्ता दिली. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ हा मोदींचा तेव्हा नारा होता आणि आजही आहे. ही लढाई सोपी नाही. गावापासून महानगरापर्यंत कट-कमिशनची कामे सुरू असतात. या सार्‍यांना आता ब्रेक लागणार आहे. प्रशासनात खर्‍या अर्थाने पारदर्शकता येणार आहे. पारदर्शकतेचे हे पहाटस्वप्न पाहायला महाराष्ट्र आतुर आहे. पण हे कसे व्हायचे? पण कोणाला रस आहे?

मोठे चमत्कारिक आहे. कालपर्यंत महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना टार्गेट करीत होते. नंतर कर्नाटक सीमावादावर उतरले. आता अचानक कुठला तरी विषय घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागे लागले. नागपूरचे अधिवेशन म्हणजे कुठल्याही सरकारला टेन्शन येते. त्याला कारण आहे. नागपूरलाच अनेक सरकारांचे कपडे फाटले आहेत. मुंबईतील मोर्चानंतर महाआघाडी नागपुरात आक्रमक होईल असे वाटले होते. मात्र, महाआघाडीची एकूणच रणनीती बुचकळ्यात टाकणारी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर प्रथमच मोठा आरोप झाला. शिंदे यांनी स्वस्तात भूखंड दिल्याचा आरोप करून ठाकरे गटाने सनसनाटी निर्माण केली खरी. मुख्यमंत्र्याच्या खुलाशानंतरही शिवसेना ठाकरे गट हा मुद्दा लावून धरत आहे. मात्र, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार फारसे आव्हान देताना दिसत नाहीत. उलट दोन्ही काँग्रेसमधील काही नेते भाजपमध्ये जाणार असल्याची खमंग चर्चा कानावर येते. शिंदे सरकार फेब्रुवारी महिना पाहणार नाही, असे वक्तव्य खा. संजय राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात केले होते. मात्र, एकूण हवा पाहिली तर उलटे होण्याची शक्यता आहे. उद्धव यांची शिवसेना आता शिल्लक सेना झाली आहे. 16 आमदार उरले आहेत. फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुका आहेत. त्या काळात यातले काही आमदार बाहेर पडतील. शिंदे सरकार दिवसेंदिवस भक्कम होत जाणार आहे. 2024 मध्ये नवा इतिहास लिहिला जाईल तो भाग वेगळा.

 –  मोरेश्वर बडगे

– 9850304123

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)