धुळे: जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर करण्यात आले असून, 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 नुसार शासनाने अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली. शासन आदेशानुसार नव्याने गठीत पिंपळनेर नगरपरिषदेसाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकांकडून शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा व सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
प्रशासकीय कारभाराबद्दल तक्रारी
नगरपरिषदेच्या प्रशासकांनी अंदाधुंद व मनमानी कारभार सुरू केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शहरातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याची स्थिती आहे.
मुख्य समस्या:
- स्वच्छता व्यवस्थेचा अभाव: घंटागाडी वेळेवर येत नाही, कचरा व्यवस्थापन अपूर्ण.
- पाणीपुरवठा: नळांमधून दूषित पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिक त्रस्त.
- नदी प्रवाहात अनधिकृत बदल: पांझरा नदीचा प्रवाह बदलला जात असून, मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू.
- शौचालय व मुताऱ्यांची दुरवस्था: सार्वजनिक स्वच्छतागृहे खराब स्थितीत, स्वच्छतेचा अभाव.
- रस्त्यांची दुरवस्था: गल्ली-बोळ तसेच मुख्य रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे.
- स्ट्रीटलाईट बंद: शहरातील पथदिवे बंद असल्याने रात्रीच्या वेळी नागरिकांना त्रास.
- प्लास्टिक कपांचा सर्रास वापर: चहा दुकानांवर प्लास्टिक आणि कागदी कप मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात येत आहेत, ज्यामुळे कचरा वाढत आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक ! चार महिन्यांपूर्वीच मिळाली नोकरी अन् अपघातात संपले नव्या भविष्याची स्वप्ने, १ ९ वर्षीय पोस्टमास्तरचा दुर्दैवी मृत्यू
प्रशासकीय गैरव्यवस्थापन
नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाबाबत विचारणा केल्यास “प्रशासक मिटींगला गेले आहेत” एवढेच उत्तर मिळते. रोजच्या बैठका शक्य आहेत का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. जर प्रशासक सतत बैठकीमध्ये असतील, तर शहराचा कारभार कोण पाहणार? शिवाय, बैठकीचे विवरण हालचाल रजिस्टरवर का नोंदवले जात नाही? कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरीही नाही, तसेच अभ्यागतांना अभिप्राय नोंदवण्यासाठी कोणतेही फॉर्म उपलब्ध नाहीत.
मानवाधिकार संघटनेची कारवाईची मागणी
शहरातील समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व मनमानी कारभार करणाऱ्या प्रशासकाची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण थोरात व कार्याध्यक्षांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. प्रशासनाने योग्य ती कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाने तातडीने लक्ष घालून पिंपळनेर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
