जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी प्राप्त निधीचे वितरण व खर्चाच्या तुलनेत जळगाव जिल्हा राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आला आहे. मुंबई उपनगर राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
जळगाव जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद रूपये 510 कोटीच्या 30 टक्के रक्कम रूपये 153 कोटी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (बीडीएस) वर प्राप्त झाले आहेत. कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार रुपये 56 कोटी 79 लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, त्यापैकी रुपये 40 कोटी 66 लाखांचा खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीच्या तुलनेत निधी वितरण 37.12 टक्के व खर्चाचे प्रमाण 26.58 टक्के आहे. निधी वितरण व खर्चाच्या तुलनेने जळगाव जिल्हा मुंबई उपनगरनंतर महाराष्ट्रात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
जिल्हाधिकारी पदाचा आयुष प्रसाद यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांचा दोनदा आढावा बैठका घेऊन निधी मागणी प्रस्ताव तत्काळ सादर करणे, प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करणे आणि खर्चाचे प्रमाण वाढवणे इत्यादीबाबत सूचना वेळोवेळी दिल्या. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्याने जळगाव जिल्ह्याने ही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची वेळोवेळी राज्यस्तरावरील आकडेवारी प्रसिद्ध होत असते. एक महिन्यापूर्वी प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीनुसार जळगाव जिल्ह्याचा राज्यात पाचवा क्रमांक होता. जिल्हाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी घेतलेला आढावा व सूचनामुळे जिल्ह्याचा नियोजन खर्च चांगला झाला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी पदभार घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध कामे मार्गी लावण्यासाठी आढावा बैठकींचा सपाटा सुरू केला आहे.
