घरकुल घोटाळा : जळगावच्या तत्कालीन नगरपालिकेत झालेल्या ‘घरकुल घोटाळ्या’चे ‘भूत’ पुन्हा एकदा दोषी नगरसेवकांच्या मानगुटीवर बसणार असत्याची चिन्हे दिसत आहेत. दोषी नगरसेवकांकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आर्थिक दंडाची वसुली करावी, याबाबतची तक्रार नुकतीच नाशिक विभागाच्या आयुक्तपदी नवनियुक्त झालेले डॉ. प्रविण गेडाम यांच्याकडे दाखल झाली आहे. घरकूल घोटाळाप्रकरणातील मूळ तक्रारदारच विभागीय आयुक्त असल्याने ते याबाबत आता कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
तत्कालीन नगरपालिकेतील घरकूल घोटाळ्यात न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या तत्कालीन नगरपालिकेच्या ४८ नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, माजी मंत्री, माजी महापौर यांना आर्थिक दंड केला होता. परंतु, या दोषी नगरसेवकांसह इतरांनी तो जमा केलेला नाही. तो दंड वसूल करण्यासाठी माहिती अधिकारी कार्यकर्ते अनिल नाटेकर व दिपक गुप्ता यांनी विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा केला. सर्व प्रकरण नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पेंडींग पडले होते.
न्यायालयाने ठरविले दोषी
कारावासासह आर्थिक दंडाची शिक्षा नगरपालिकेतील घरकूल घोटाळ्याबाबतची पहिली तक्रार तत्कालीन आयुक्त असलेल्या डॉ. प्रविण गेडाम यांनी शहर पोलीसात दिली होती. या तक्रारीत २ माजी मंत्री, महापौर, मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, एक माजी आमदार, दोन प्रतिष्ठित नागरिक व ८४ नगरसेवक यांची नावे नमूद केली होती. दाखल तक्रारीनुसार पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याबाबतचा तपास पूर्ण करून ठोस पुरावे जमा केले होते. न्यायालयासमोर चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने तक्रारत नमुद व्यक्तींना दोषी ठरवत त्यांना कारावासासह आर्थिक दंडाचीही शिक्षा सुनावली होती. त्यानुसार दोर्षीनी एका वर्षापर्यंत कारावास भोगला नंतर जामीन मिळवून कारावासातून सुटका करून घेतली. मात्र आर्थिक दंड त्यांनी जमा केलेला नाही.
घोटाळ्याचे भूत पुन्हा बसणार मानगुटीवर
नाशिक विभागीय आयुक्तपदी डॉ. प्रविण गेडाम यांची नियुक्ती झाल्याने घरकुल घोटाळ्याचे भूत आता पुन्हा जिवंत झाले आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल नाटेकर व दिपक गुप्ता यांनी तातडीने डॉ. गेडाम यांना या प्रकरणाची आठवण करून देत न्यायालयाच्या आदेशानुसार घोटाळ्यात जामीनावर सुटलेल्या दोषी नगरसेवकांसह, माजी मंत्री. महापौर, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांच्याकडून आर्थिक दंडाच्या रक्कमेची वसूली करावी, अशी मागणीवजा तक्रारीचे पत्र स्पीड पोस्टाने पाठविले आहे.
काय आहे तक्रारीत नमुद
नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत नमुद केले आहे की, तत्कालीन नगरपालिकेत १९९६ ते २००६ या कालावधीत घरकूल घोटाळा झाला होता. तत्कालीन नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष, मुख्याधिकारी, माजी मंत्री, माजी महापौर यांच्यासह ४८ नगरसेवकांवर विशेष लेखापरीक्षण नाशिक विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याने त्यांच्याकडील अहवालात नमूद केले होते. धुळे न्यायालयाकडून दोष सिद्ध झालेले असून ४८ नगरसेवकांवर प्रत्येकी १ कोटी १६ लाख असे एकूण ५९ कोटी वसूली पात्र रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, आज पावेतो संबंधित दोषी नगरसेवकांकडून एक रुपयाही जळगाव महानगरपालिका प्रशासनाने वसूल केलेला आढळून येत नाही. याबाबत वसूली पात्र रकमेची वसूली होण्यासंदर्भात अनेक दिवसापासून अर्ज, निवेदने, माहिती अधिकार यातून पाठपुरावा केला आहे. औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. परेश बी. पाटील यांच्यामार्फत महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना नोटीस सुद्धा बजावली होती.
मूळ तक्रारदाराकडे पुन्हा घोटाळ्याचे प्रकरण
घरकुल घोटाळ्याचे मूळ तक्रारदार असलेले तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे आता पुन्हा ही फाईल गेली आहे. तेच या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार असत्याने त्यांच्याएवढा अभ्यास अन्य कोणाचा नाही. त्यांनी न्यायालयात जी जी कागदपत्रे सादर केली होती ती सर्व न्यायालयाने कायदेशीररित्या ग्राह्य धरून नगरसेवकांसह मंत्री, महापौर, मुख्याधिकारी यांना दोषी ठरविले होते. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणाची पूर्णतः माहिती असल्याने या प्रकरणाची सुरवातही त्यांनीच केली होती आणि आता शेवटही तेच करतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
दंड वसूलीसाठी यांनी केला पाठपुरावा
दोषर्षीकडून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्थिक दंड वसुल करावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल नाटेकर व दिपक गुप्ता यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्यासह न्यायालयातही पाठपुरावा केला. त्यानुसार याबाबतचे अधिकार हे महापालिका आयुक्तांना नसून विभागीय आयुक्तांना असल्याचे पत्र महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार या दोघांनी तत्कालीन नाशिक विभागीय आयुक्तांकडेही पाठपुरावा केला होता. परंतु त्याकडे त्यांनी दूर्लक्ष केले होते. परंतु आता नाशिक विभागाचे आयुक्त म्हणून कृषी आयुक्त असलेले डॉ. प्रविण गेडाम यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी ३१ मे रोजी सायंकाळी तातडीने पदभार स्विकारला आहे.
