प्रासंगिक
भाजपशी पंगा घेणा-या राजकीय पक्षांचे ग्रह सध्या चांगले नाहीत असे दिसते. उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना हे पक्षाचे नाव गेले, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गेले, राज्याची सत्ता गेली. उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सुप्रीमो शरद पवार यांना झटका बसू शकतो. निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर त्यांचा पक्ष आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची मान्यता जाऊ शकते. राष्ट्रवादीच नव्हे तर कम्युनिस्ट आणि बसपा यांनाही आयोगाने नोटीस देऊन बोलावले आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोग आढावा घेत असतो. sharad pawarयात राजकीय ‘खुन्नस’ वगैरे भाग नाही. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर आयोगाने हे काम हाती घेतले होते. वेगवेगळ्या कारणांनी ते लांबत गेले. पुढे कोरोना आला. आता परिस्थिती सुधारल्याने आयोगाने या तीन पक्षांची फेरतपासणी हाती घेतली आहे. कमीत कमी चार राज्यांमध्ये सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मते हवीत. शिवाय, तीन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या ११ जागा जिंकणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अटी पूर्ण करणा-या राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. मिळालेल्या चिन्हावर देशभर एकाच चिन्हावर लढता येते. दिल्लीत पक्षाला कार्यालय मिळते. खूप सारे फायदे आहेत. आपल्या देशात भाजप, बसपा, भाकप, माकप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे एकूण आठ राष्ट्रीय पक्ष आहेत. ५० प्रादेशिक पक्ष आहेत. यातल्या तिघांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता धोक्यात आली आहे.
काय होणार शरद पवारांचे?
निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्याकडचा धनुष्यबाण हिसकला तेव्हा उद्धव कमालीचे भडकले होते. निवडणूक आयोगाने शेण खाल्ले अशा शब्दात ठाकरेंनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र, शरद पवार गप्प राहिले. पवारांना महाआघाडीचे शिल्पकार म्हटले जाते. त्या महाआघाडीतल्या शिवसेनेचे चिन्ह गेले. पण पवारांनी निवडणूक आयोगाशी पंगा घेतला नाही. नवे नाव घेऊन कामाला लागणे महत्त्वाचे, अशी प्रतिक्रिया पवारांनी दिली होती. कुठे बोलावे आणि कुठे बोलू नये हे पवारांना छान कळते. स्वत:च्या पक्षाची लंगडी बाजूही त्यांना छान ठावूक आहे. sharad pawar पवारांचा पक्ष म्हणा किंवा ममतादीदीचा तृणमूल म्हणा, हे दोघेही काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या नेत्यांचे पक्ष आहेत. आपल्या राज्याबाहेर पसरण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते. त्यामुळेच नागालॅण्ड सरकारमध्ये गरज नसतानाही पवारांचा पक्ष घुसला. त्या सरकारमध्ये भाजप आहे हे ठावूक असतानाही घुसला. तिकडच्या पवारांच्या सातही आमदारांनी भाजपप्रणीत सरकारला पाठींबा देण्याचे ठरवले तेव्हा पवारांनी चक्क शरणागती पत्करली. राष्ट्रीय राहण्यासाठीची ही धडपड आहे. विचारधारेची लढाई म्हणत पवार भाजपच्या विरोधात दंड थोपटतात. मात्र, वेळ आली की, भाजपला मिठी मारायला मागेपुढे पाहत नाहीत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असे दिसताच पवारांनी भाजपला परस्पर पाठींबा जाहीर करून टाकला होता. राज्यात राजकीय स्थैर्य टिकविण्यासाठी आम्ही स्वतःहून पाठींबा देत आहोत, असे पवार म्हणाले होते.
अर्ध्या चड्डीकडे कारभार देणार का, असा सवाल जनतेला करणारे हेच ते पवार होते. पवारांचे असे अनेक मुखवटे आहेत. सध्या पवारांचे टेन्शन वेगळे आहे. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची राष्ट्रीय मान्यता वाचवायची आहे. ते अवघड दिसते. पण पवारांनी पत्ते पिसणे सोडलेले नाही. आता त्यांनी ईव्हीएमचे भूत पुन्हा जागवण्याचे ठरवलेले दिसते. ईव्हीएमविषयी शंका असलेल्या राजकीय नेत्यांची त्यांनी बैठक बोलावली आहे. पवारांनी आपल्या ५०-५५ वर्षांच्या राजकीय आयुष्यात अशा अनेक कोलांटउड्या मारल्या आहेत. आज देशात पवार यांच्याइतका संपर्क असणारा दुसरा ज्येष्ठ नेता नाही. पण स्वत:भोवती संभ्रमाचे जाळे विणून स्वत:च त्यात गुरफटण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांची सारी मेहनत व्यर्थ गेली आहे. राजीव गांधींच्या निधनानंतर पवारांनी पंतप्रधानपदालाच धडक मारली होती; पण उडी कमी पडली. पवार दिल्लीत टिकून राहिले असते तर देशाचे चित्र वेगळे असते. पण ऊठसूट सवता सुभा चालवण्याच्या स्वभावाने त्यांनी मार खाल्ला. त्यांचा जीव मुंबईत घुटमळत राहिला. सोनिया गांधी विदेशी जन्माच्या आहेत, असे सांगून पवारांनी काँग्रेस सोडली. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाने वेगळी चूल मांडली. विदेशी जन्माचा मुद्दा चालला नाही तेव्हा म्हणजे २००४ च्या निवडणुकीनंतर तर सोनियांच्याच नेतृत्वात त्यांनी काम सुरू केले. केंद्र सरकारमध्ये तब्बल १० वर्षे ते कृषिमंत्री होते. आता बोला! कोण विश्वास ठेवणार. पवारांना समजून घेण्यासाठी त्यांच्या पोटी हजार वेळा जन्म घ्यावा लागेल, असे त्यांचेच सहकारी म्हणतात. काँग्रेसमधून फुटून स्वतंत्र पक्ष निर्माण करण्याचे प्रयोग बंगालमध्ये ममतादीदी आणि आंध्रप्रदेशात जगन मोहन रेड्डी वगळता फारसे यशस्वी झाले नाहीत. २५ वर्षे होत आली असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यात सरकार बनवता आलेले नाही. जोडतोडीचे राजकारण करून पवार मैदानात टिकून राहिले. भाजपविरोधाचे ते नाटक करतात.
मात्र, ‘जिधर दम उधर हम’ अशी त्यांची कार्यशैली राहिली. फक्त एकदा म्हणजे २००४ मध्ये राकाँला ११ खासदार आणि ७१ आमदारांची मजल गाठता आली. हल्ली तर ५०-६० च्या आतच खेळ संपतो. २०२४ मध्ये तर ही परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे. वयाच्या ८० व्या वर्षीही पक्ष मुठीत ठेवायच्या वृत्तीमुळे खदखद आहे. पुढच्या वर्षी राष्ट्रवादीतही एखादा एकनाथ शिंदे उगवला तर आश्चर्य वाटायला नको. दोन्ही तबल्यावर हात ठेवण्याची खोड पवारांनी सोडून दिली पाहिजे. एकीकडे ते भाजपशी लढण्याच्या गोष्टी करतात अन् वागतात वेगळे! कधी राजकीय स्थैर्याच्या नावाने तर कधी शब्दच्छल करीत भाजपला डोळा मारतात. पवारांना पंतप्रधान व्हायचं होतं. जमलं नाही. आता तर ते दिवस केव्हाच गेले. नव्या नव्या दमाचे नवे नवे नेते आखाड्यात उतरलेले दिसत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षा उकळ्या मारत आहेत. दिल्ली, पंजाबनंतर केजरीवाल हिंदी पट्ट्यात घुसू पाहत आहेत. ममता, नितीशकुमार, केसीआर यांचेही इरादे लपलेले नाहीत. आता तर उद्धव ठाकरे यांनाही पंख फुटले आहेत. विरोधकांना शेवटी आपल्याकडेच यावे लागेल, अशा भ्रमात राहुल गांधी आहेत. मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर एकजुटीचे प्रयत्न विरोधकांनी चालवले आहेत. मात्र, राहुल गांधी हेच यात अडथळा आहेत. राहुलबाबाचे नेतृत्व मान्य करायला कोणी तयार नाही. त्यामुळेच मोदींना पर्याय मोदीच या उत्तरावर देश थांबतो. गेल्या निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या होत्या. २०२४ मध्ये हा आकडा त्यापेक्षा मोठा असेल.
– मोरेश्वर बडगे
