जळगाव : राज्यभरातील शासकीय कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयकांच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन पुकारले असून त्याचे पडसाद जळगाव जिल्ह्यातही उमटले आहेत. जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे ठप्प झाली असून, कंत्राटदारांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्यभरात रस्ते, पूल आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, या कामांची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देयके अजूनही मिळालेली नाहीत. सहा महिन्यांपूर्वीही कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयकांसाठी साखळी उपोषण आणि काम बंद आंदोलन केले होते. मात्र, त्यानंतरही सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी, कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू होती. मात्र, या कामांचे सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे बिले अद्याप प्रलंबित असल्याने कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनीही या काम बंद आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
शासकीय कामांसाठी कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात बँकांमधून किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतात. जळगाव जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. मात्र, प्रलंबित देयकांमुळे कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. परिणामी, कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून काहींवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
शासकीय कामांमध्ये ठरलेल्या करारानुसार, ३० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर देयके मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, जळगाव जिल्ह्यात अनेक कंत्राटदारांना अजूनही त्यांची बिले मिळालेली नाहीत. दुसरीकडे, शासन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची भाषा करत आहे.
यासोबतच, जिल्ह्यातील वाळू उपसा बंद असल्याने काँक्रीटच्या कामांसाठी वाळू उपलब्ध नाही. जर प्रलंबित देयके मिळत नाहीत आणि वाळूही उपलब्ध नाही, तर कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करायची कशी? असा सवाल कंत्राटदार संघटनेने उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इतर योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, विकासकामांसाठी आवश्यक निधी मिळत नसल्याने हा सरकारचा दुजाभाव आहे, असे कंत्राटदार संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले आणि जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी या आंदोलनाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
जळगाव शहरातील ८० टक्के कामे पूर्ण झालेली असली तरी, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची भाषा केली जात आहे. मात्र, पाळधी-तरसोद बायपास महामार्ग चौपदरीकरण रखडल्यामुळे अनेक निष्पाप वाहनधारकांचा बळी गेला असतानाही त्या कंत्राटदारांविषयी लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींनी करावा, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेने केली आहे.
शासनाने तातडीने दखल घ्यावी
राज्यभरातील आणि जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित देयकांचा तातडीने निपटारा करावा, तसेच कंत्राटदारांना विनादंड मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेने केली आहे. जर सरकारने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.
