आतापर्यंत UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या डिजिटल पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारले जात नव्हते. परंतु आता सरकार या व्यवहारांवर मर्चंट चार्जेस लादण्याचा विचार करत आहे.
बँकिंग क्षेत्राने सरकारला याविषयीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार वार्षिक 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रडारवर आले आहेत. या व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांच्या म्हणण्यांनुसार, बडे व्यापारी हे व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि क्रेडिट कार्डवर अनेक वर्षांपासून मर्चंट शुल्क देत आहेत. मग त्यांना युपीआय आणि रुपे कार्डवर मर्चंट शुल्क देण्यास काय हरकत आहे? अर्थात अनेक तज्ज्ञांचे मते, बँका भविष्यात छोट्या व्यापाऱ्यांवर पण असेच शुल्क आकारू शकतात. सध्या मोठे व्यवहारांवर शुल्क आकारणीची मागणी होत आहे. पण पुढे व्यवहाराची मर्यादा कमी होऊ शकते.
फिनटेक कंपन्यांचा प्रतिसाद
फिनटेक कंपन्या एमडीआर पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की मोठे व्यापारी हे शुल्क सहजपणेदेऊ शकतात. सरकारने एमडीआर भरपाईसाठी फिनटेक कंपन्या आणि बँकांना सबसिडी दिली आहे, परंतु २०२४ मध्ये ती ३,५०० कोटींवरून ४३७ कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील आव्हाने वाढत आहेत.
वापरकर्त्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल?
जर सरकारने यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क लादले तर त्याचा सामान्य वापरकर्त्यांवर थेट परिणाम होणार नाही.
तथापि, जर मोठे व्यापारी एमडीआर शुल्काचा भार त्यांच्या ग्राहकांवर टाकत असतील तर काही सेवा आणि उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात. याचा अप्रत्यक्षपणे डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो.
