केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. वास्तविक, 18व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन संपले आहे. यामध्ये नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला आणि लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक झाली, ज्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संबोधित केले. आता सर्वांचे लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४: देशात १८ व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर आता मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ च्या तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वास्तविक, १८व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन संपले आहे. यामध्ये नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला आणि लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक झाली, ज्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संबोधित केले. आता सर्वांचे लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे. संसदेचे अधिवेशन २२ जुलै ते १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या X हँडलवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची माहिती दिली. त्यांनी “अत्यावश्यकतेच्या अधीन वर लिहिले, २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प २३ जुलै २०२४ रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल.
करदात्यांना दिलासा मिळू शकतो
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ च्या तारखा जाहीर झाल्यामुळे, मोदी ३.० सरकारच्या अंतर्गत अर्थमंत्री करदात्यांना काही फायदे जाहीर करतील अशी बरीच अपेक्षा आणि अटकळ आहे. दरम्यान, वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण घरांसाठी राज्य अनुदान वाढवण्याची तयारी करत आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे यूएस डॉलरपेक्षा जास्त.
निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर एका अनोख्या विक्रमाची नोंद होणार आहे
या वर्षी दोनदा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र आता नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळी अर्थसंकल्प सादर होताच विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर एक अनोखा विक्रम नोंदवला जाणार आहे. कारण, असे केल्याने सलग सात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. या बाबतीत त्या मोरारजी देसाईंना मागे टाकतील. देसाई यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते.
