---Advertisement---
बंगळुरू : रा. स्व. संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्या. एम. नागाप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि हुबळी पोलिस आयुक्तांच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती देताना, त्यांना असे करण्याचा घटनात्मक अधिकार कुठून मिळाला, असा प्रश्न उपस्थित केला.
१८ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने असे म्हटले होते की, परवानगीशिवाय दहापेक्षा जास्त लोकांचे मेळावे हा गुन्हा आहे. शिवाय, उद्याने, रस्ते आणि खेळाच्या मैदानात जास्त लोकांचे मेळावे हा गुन्हा आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकार संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) आणि १९ (१) (ब) अंतर्गत हमी दिलेल्या अधिकारांवर बंधने घालू शकत नाही. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार आहे आणि यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. पुढील सुनावणी प्रलंबित आहे.
भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी सांगितले की, संघाविरुद्धच्या या कारवाया प्रियांक खडगे यांच्या इशाऱ्यावरून केल्या जात आहेत. रा. स्व. संघ आपले उपक्रम शांततेत चालवतो आणि अगदी शांततेत मिरवणुकाही काढतो. दरम्यान, कर्नाटक मंत्रिमंडळाने रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमांवर आणि शाखांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला मंजुरी दिली. त्यात म्हटले आहे की, परवानगीशिवाय सरकारी जागेत जमणे हा गुन्हा असेल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
प्रियांका खडगे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून राज्यात रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमांवर अंकुश लावण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. काँग्रेस केवळ राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई करीत असल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. काँग्रेसने असे उत्तर दिले की, भाजपा सरकारने २०१३ मध्ये असाच आदेश जारी केला होता. यात शाळा परिसर आणि खेळाच्या मैदानांचा वापर फक्त शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी केला जाईल, असे म्हटले होते.
