दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गुरुवारी (20 जून) राऊस एव्हेन्यू कोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतरही तो पुढील काही दिवस तिहार तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाही.
त्याच्या जामीन अर्जाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावर सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने सोमवारपर्यंत लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे, याचा अर्थ मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंतच आदेश येईल. म्हणजे तोपर्यंत केजरीवाल यांना तुरुंगातच राहावे लागेल. अंमलबजावणी संचालनालयाचे वकील एसपी राजू म्हणाले की, न्यायालयाने आमच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे, तोपर्यंत केजरीवाल यांच्या सुटकेला स्थगिती कायम राहील.
काय म्हणाले ईडीचे वकील?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यावर, एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले, “केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे आणि अंतिम आदेश 2-4 दिवसांत येईल आणि जामीन अर्ज रद्द करण्याच्या सुनावणीनंतर येईल.” या संदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे.”
राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाच्या आदेशाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि न्यायमूर्ती रवींद्र दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर ईडीने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जोपर्यंत या याचिकेवर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाने एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता.
काल गुरुवारी, दिल्ली न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांना दिलासा देण्यापूर्वी काही अटी घातल्या, ज्यात त्यांनी तपासात अडथळा आणू नये किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये. 21 मार्च रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक केल्यानंतर तपास यंत्रणेने पुरेसे पुरावे सादर केले नसल्याचा त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला होता.
