रांची : बेकायदेशीरपणे भारतात घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशींवर झारखंड न्यायालयाने कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या बांगलादेशींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना हद्दपार करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती एके राय यांच्या खंडपीठाने बुधवार, दि. ३ जुलै २०२४ डॅनियल दानिश यांच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हे निर्देश दिले. याचिकेत न्यायालयाला सांगण्यात आले की, बांगलादेशला लागून असलेल्या संताल परगणासारख्या जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशातील बंदी घातलेल्या संघटना झारखंडमधील आदिवासी मुलींशी योजना आखून विवाह करून त्यांचे धर्मांतर करत आहेत. हे थांबवणे अत्यावश्यक आहे.
बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या सांताल परगणा जिल्ह्यांमध्ये मदरशांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचेही सांगण्यात आले. या भागात ४६ नवीन मदरसे उभारण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या मदरशांमधून देशविरोधी कारवाया होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. आदिवासी महिलांचे केवळ शोषण होत नाही तर घुसखोरही जमिनीवर कब्जा करत आहेत.
न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणातील प्रगती अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे ज्यामध्ये त्यांनी किती बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवली आहे, त्यापैकी किती जणांना रोखले आहे आणि त्यांना परत पाठवण्याचे किती प्रयत्न केले जात आहेत हे सांगावे लागेल.
न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एकटी राज्य सरकारे हे हाताळू शकत नाहीत. केंद्रानेही यात राज्यासोबत काम करावे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र काय पावले उचलू शकते याचाही अहवाल त्यांना द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्रानेही आपले म्हणणे न्यायालयात मांडले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी दि. १८ जुलैला होणार आहे.
