---Advertisement---
नवी दिल्ली : अखिल भारतीय संत समिती या हिंदू संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि बेकायदेशीर तसेच जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यावर बंदी घालण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये लागू केलेल्या कायद्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
अधिवक्ता अतुलेश कुमार यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०१८, उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१, हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०१९ आणि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२१ यासह अनेक राज्यांमध्ये लागू केलेल्या कायद्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांना आव्हान देण्यात आले आहे. सप्टेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने वरील कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या. अखिल भारतीय संत समितीने या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची आणि न्यायालयात लेखी युक्तिवाद सादर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
संघटनेचा असा युक्तिवाद आहे की धर्माचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार देत नाही आणि कायदा स्वतंत्र विचारसरणीवर आधारित स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यास मनाई करत नाही.
अनुसूचित जातीच्या दर्जाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाची मुदत वाढवली
राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत न येणाऱ्या धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या परंतु अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत न येणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यावा की नाही, याची चौकशीकरण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाचा कार्यकाळ केंद्राने सहा महिन्यांनी वाढवला आहे. नुकत्याच जारी केलेल्या आणि सक्षमीकरण राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या या मुदतवाढीमुळे आयोगाला १० एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले काम सुरू ठेवता येईल. हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये अनुसूचित जातीच्या ओळखीच्या दाव्यांचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी चौकशी आयोग कायदा, १९५२ अंतर्गत आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
कमिशनला सुरुवातीला १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता, परंतु अधिक वेळ मागितल्यानंतर कार्यकाळ १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत करण्यात आला.
