---Advertisement---
२०३६ च्या ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याची भारताची इच्छा केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संदेश देण्याचा प्रयत्न नाही तर जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि देशातील तरुणांना प्रभावित करणाऱ्या सामाजिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक विचारपूर्वक केलेली योजना आहे, असे प्रतिपादन क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी
केले.
वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत रक्षा खडसे यांनी, ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यासारख्या महागड्या स्पर्धेचे लक्ष्य ठेवण्यापूर्वी देशाने स्वतःला कीडा महासत्ता बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचीीका फेटाळून लावली. २०३६ च्या ऑलिम्पिक किंवा २०३० च्या राष्ट्रकुल कीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्याची तयारी म्हणजे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक मार्थिक गुंतवणूक आणि खेळाडूंना थेट फायदा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे होय, असे रक्षा खडसे यांनी सांगितले.
खेळ हे नैराश्य आणि अंमली पदार्थांचे व्यसन यासारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करण्याचा एक मार्ग आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून, जेव्हा तुम्ही ऑलिम्पिकसारखे कार्यक्रम आयोजित करता तेव्हा ते समाजासाठी प्रेरणादायी शक्ती म्हणून काम करता, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी आपले दावा-पत्र सादर केल्यानंतर क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसोबत चर्चेसाठी पुढील महिन्यात लॉसेनला भेट देईल तेव्हा खेळांचे आयोजन
करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला गती मिळेल.
ऑलिम्पिकचे आयोजन करून आपण एक संदेश देऊ शकतो हे नाकारता येत नाही. हे एक संकेत आहे की आपण एक विकसित देश आहोत. परंतु त्याच वेळी, ते तरुणांना राष्ट्र-निर्माता म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी देखील देते, यावर रक्षा खडसे यांनी भर दिला.
२०२४ च्या पॅरिस आलिम्पिकसाठी ९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला आहे, तर २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या खेळांसाठी ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येईल असा अंदाज आहे.
