तुम्ही-आम्ही अपेक्षाही कशी करू शकतो?

अग्रलेख

सरकारी कर्मचा-यांनी नुकताच जुन्या पेन्शनसाठी संप पुकारला होता. या संपात सरकारी शाळांमधील शिक्षकही सामील झाले होते. संपामुळे सरकारी कामकाज जसे ठप्प झाले होते तसेच शिक्षणही ठप्प झाले होते. विद्यार्थी वेठीस धरले गेले होते. या संपाला जनतेची अजिबात सहानुभूती नव्हती. सामान्यांमध्ये संपककर्त्यांबाबत चीड निर्माण झाली होती. शिक्षकांनी किमान विद्यार्थ्याना वेठीस धरू नये, अशी अपेक्षा होती; जी एकदम रास्त होती. शिक्षकांनी त्यांच्या हक्कासाठी, सुरक्षित भविष्यासाठी लढा दिला, त्यात चूक नाही. पण, आपण ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य खरोखरंच प्रामाणिकपणे पार पाडतो का? आपण वर्गात जे शिकवितो त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे  भविष्य घडणार आहे का? आपण विद्याथ्र्यांना व्यावहारिक जीवन जगता येईल याचे धडे देतो का, याबाबतही पेन्शनच्या हक्कासाठी लढणा-या सरकारी शिक्षकांनी आत्मचिंतन केले तर बरे होईल. सरकारी शाळांवर सरकारचा प्रचंड खर्च होतो. शिक्षकांचे पगार, शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे पगार, वर्गखोल्या, साहित्य खरेदी अशा अनेक बाबींवर अब्जावधी रुपयांचा खर्च होतो. पण, फलित काय? काही विशेष नाही.  कारण? अनास्था, उदासीनता.

सरकारने तर पेन्शनबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आता शिक्षकांची जबाबदारी वाढली आहे. आपण ज्या विद्याथ्र्यांना शिकवितो, त्यापैकी एकाही विद्यार्थ्याला कोचिंग क्लासमध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही, याची खात्री संपकर्ते सरकारी शिक्षक देतील काय? आपण जे काही शिकवितो, ते प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजेपर्यंत संबंधित घटक शिकवतच राहणार, असा निर्धार हे शिक्षक करतील काय? आमचा या शिक्षकांवर कोणताही रोष नाही. पण, सरकारकडून लठ्ठ पगार घ्यायचा, म्हातारपणची सोय म्हणून तगडी पेन्शनही घ्यायची आणि विद्यार्थ्याच्या भवितव्याबाबत मात्र खात्री द्यायची नाही, हे खपवून घेण्याचे कारण नाही.  सरकारी शाळेत अध्यापनाचे काम करणा-या शिक्षकांनी त्यांच्या मुलांनाही सरकारी शाळेतच घालावे, सगळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावरही हेच बंधन असावे. जे बंधन झुगारतील त्यांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ केले जावे. जे सामान्य जनतेला मिळत नाही, ते यांना का म्हणून मिळावे? सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारावा यासाठी अशी कडक पावलं उचलणे आवश्यक आहे. हे नसेल करायचे तर सरकारी शाळा बंद कराव्यात आणि त्यावर जो खर्च होत आहे, त्या पैशांतून गरीब मुलांची खाजगी शाळांमधील फी भरावी. असे झाले तरच या देशाला भविष्य आहे. अन्यथा, अकुशल बेरोजगारांच्या फौजा तयार होण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही.

आपल्या देशात सरकारी यंत्रणांवर जेवढा खर्च होतो, तो विचारात घेता नागरिकांना मिळणा-या सोईसुविधा अतिशय तोकड्या आहेत. सरकारचा, अर्थात जनतेने कर भरलेला पैसा जनतेच्या हितार्थ वापरला जात नाही, हे नागरिकांचे दुर्दैवच! जशा इतर यंत्रणा आहेत, तशाच सरकारी शाळा आहेत. या शाळांवर जो प्रचंड खर्च होतो, तो बघता ज्या प्रमाणात विद्यार्थिहित घडून यायला हवे, ते घडत नाही. का घडत नाही, त्याची अनेक कारणं आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व आदेश दिला होता. सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी आपापल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिकवायला हवे, हा तो आदेश होता. सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था कुणापासूनच लपून राहिलेली नाही. या शाळांमध्ये शिकविणा-या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना त्यांचे पगार मिळतात, हक्काच्या सुट्या मिळतात. परंतु, या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा काय असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारी शाळांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. मुलांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही, शौचालयांची व्यवस्था नसते, वर्गखोल्या भकास असतात, अनेकदा शिक्षक सूचना न देताच शाळेत येत नाहीत, शाळेच्या गावी शिक्षक राहात नाहीत. अशा अनेक समस्यांचा सामना करत सरकारी शाळा तग धरून आहेत. सरकारी शाळांमध्ये ज्या शिक्षकांना घ्यायचे आहे, त्या शिक्षकांची भरती पात्रतेनुसारच केली गेली, सुविधांसाठी आलेला सरकारी निधी त्याच कामांसाठी वापरला गेला तर अडचण येणार नाही. पण, सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेते यांच्यातील सख्य लक्षात घेता निधीचे काय होते, हेही वेगळे सांगण्याची गरज नाही!

या पृष्ठभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला पाहिजे. या आदेशाची अंमलबजावणी झाली, तर देशातील शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून जाईल. ‘जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे!’ असे जे न्यायालयाने म्हटले आहे, ते खरेच आहे. जोपर्यंत सरकारी कर्मचा-यांची आणि शिक्षकांची मुलं सरकारी शाळांमध्ये जाणार नाहीत, तोवर सरकारी कर्मचा-यांना या शाळांची अवस्था काय झाली आहे, हे लक्षात येणार नाही आणि जोपर्यंत यांच्या मुलांना चटके बसणार नाहीत, तोवर सरकारी शाळांची अवस्था सुधारणारही नाही. सरकारी शाळांमध्ये शिकणा-या मुलांच्या व्यथा जाणून घ्यायलाही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांना वेळ नाही. त्यांना याची गरजही वाटत नाही. मुलं ज्या सरकारी शाळेत शिकतात त्या शाळेतील वर्गखोल्यांवर छत आहे की नाही, जे छत आहे ते पावसाळ्यात गळते का, गळत असेल तर ते दुरुस्त का केले गेले नाही, या शाळेतील मुलांना प्यायला शुद्ध पाणी मिळते की नाही, त्यांना शौचालयास जायचे असेल तर योग्य सुविधा उपलब्ध आहे की नाही, या व अशा अनेक प्रश्नांकडे लक्ष द्यायलाही कर्मचा-यांना आणि सरकारी शिक्षकांना वेळ नाही. कारण यांची मुलं भरमसाट शुल्क भरून खाजगी शाळांमध्ये शिकतात. तिथे त्यांच्या मुलांना सगळ्या सुविधा उपलब्ध असतात. मग सरकारी शाळांमध्ये शिकणा-या गरीब मुलांना सुविधा मिळाल्या काय अन् न मिळाल्या काय, यांना काही फरक पडत नाही.

सरकारी कर्मचा-यांची अन् सरकारी शिक्षकांची खाजगी शाळांमध्ये शिकणारी मुलं, नंतर उच्च शिक्षणासाठी कधी अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियात उडून जातात, ते सरकारी शाळांमध्ये शिकणा-यांना कळतही नाही. म्हणूनच जोपर्यंत सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेते यांच्या संगनमतावर हातोडा मारला जात नाही तोपर्यंत या देशाचे भले होणार नाही. न्यायालयाने शिक्षणाचा मुद्दा घेऊन यांच्या संगनमतावर हातोडा मारून चांगली सुरुवात केली. गरिबातील गरीब माणूसही आता आपल्या पाल्यांना चांगल्या, खाजगी शाळांमध्ये शिकविण्यास तयार असतो. पोटाला चिमटा काढून गरीब पैशांची बचत करतात आणि आपल्या मुलाला खाजगी शाळेत शिकवितात. सरकारी शाळांमध्ये शिकायला पाठविण्यापेक्षा मुलाला घरीच बसविलेले बरे, अशी जर या देशातील गरिबांचीही धारणा झाली असेल, तर याची जबाबदारी कुणाची? जुन्या पेन्शनसाठी लढणा-या सरकारी शिक्षकांनी आता विद्यार्थिहितासाठीही लढा दिला पाहिजे. ही त्यांची जबाबदारी आहे. मांजर कितीही डोळे मिटून दूध प्यायली तरी इतरांचे तिच्याकडे लक्ष असते, हे संपकत्र्या सरकारी शिक्षकांनी कायम लक्षात ठेवावे.

शिक्षकांना चांगले वेतन आणि पेन्शन देऊनही अंतिम परिणाम सकारात्मक येणार नसेल तर उपयोग काय? जेवढा पैसा सरकारी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाèयांच्या वेतनावर, भत्त्यांवर आणि व्यवस्थापनावर खर्च होतो, तेवढा पैसा सरकारने गरीब विद्याथ्र्यांची खाजगी शाळांमधील फी भरण्यासाठी वापरला, तर या देशात कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. सरकारी शाळांमध्ये जर चांगले शिक्षण मिळणार नसेल, सरकारी शाळेत जायला गरीबही तयार नसेल, तर सरकारी शाळा हा प्रकारच बंद करून टाकला पाहिजे! ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांकडून, तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपालिकेकडून आणि महानगरांमध्ये महानगरपालिकेकडून शाळा चालविल्या जातात. या शाळांची अवस्था लक्षात घेता खरेच असे वाटते की, ही व्यवस्था बंद केली पाहिजे. प्रत्येकाला वाटते की, आपला पाल्य चांगल्या शाळेत शिकला पाहिजे, त्याने ज्ञानप्राप्ती केली पाहिजे, त्याला परदेशात जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे. असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यात गैर काहीच नाही. सरकारी कर्मचा-यांनी आणि अधिका-यांनी सरकारी शाळांमधील गैरसोयींकडे कधीच लक्ष दिले नाही. त्यांना त्याची गरजही वाटली नाही. कारण सरकारी नोकरीत सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा त्यांना मिळतात, पगार वेळेवर होतो, भत्ते वेळेवर मिळतात, सुखात नोकरी करता येते. मग कशाला डोकावतील ते सरकारी शाळांमध्ये? तुम्ही-आम्ही अपेक्षाही कशी करू शकतो?