मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज पुन्हा NEET-UG परीक्षेतील पेपरफुटी आणि इतर हेराफेरीशी संबंधित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली, परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने एनटीएला प्रत्येक केंद्राचा निकाल स्वतंत्रपणे वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. एनटीएने शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत केंद्रनिहाय संपूर्ण परीक्षेचे निकाल वेबसाइटवर अपलोड करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टात जोरदार वादावादी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी 45 मिनिटांत 180 प्रश्न कसे सोडवले याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. वास्तविक, त्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या किती दिवस आधी पेपर फुटला हे जाणून घ्यायचे होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचे खंडपीठ हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे की पेपर कधी फुटला? आणि पेपर फुटणे आणि परीक्षा सुरू होण्याच्या अंतरात पेपर अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचला नाही का?
CJI म्हणाले, “पटना आणि हजारीबागचा काय संबंध आहे? संपूर्ण प्रश्नपत्रिका ४५ मिनिटांत सोडवली जाऊ शकते यावर माझा विश्वास बसत नाही.” यावर ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले की, पाटणा पोलिसांचे म्हणणे आहे की परीक्षेच्या एक दिवस आधी संध्याकाळी पेपर फुटला होता. हजारीबागमधूनही हीच माहिती मिळाली असून पेपरफुटीप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या लोकांचेही म्हणणे आहे की, परीक्षेच्या तारखेपूर्वीच म्हणजे आदल्या संध्याकाळी प्रश्नपत्रिका सोडवली गेली आणि उमेदवारांना याची आठवण करून देण्यात आली. न्यायालय आता NEET-UG 2024 वादाशी संबंधित याचिकांवर 22 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी सुरू करेल.
दरम्यान, NEET पेपर लीक प्रकरणी सीबीआयने पटना एम्सच्या चार विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. तीन एमबीबीएस तृतीय वर्षाचे विद्यार्थी आणि एका द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याला सीबीआय कार्यालयात चौकशीसाठी नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने सहा एफआयआर नोंदवले आहेत. बिहारमध्ये दाखल करण्यात आलेली एफआयआर प्रश्नपत्रिका लीकशी संबंधित आहे, तर उर्वरित एफआयआर गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात उमेदवारांची फसवणूक आणि तोतयागिरीशी संबंधित आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या संदर्भावर आधारित एजन्सीची स्वतःची एफआयआर, NEET-ग्रॅज्युएट 2024 मधील कथित अनियमिततेच्या ‘सर्वसमावेशक तपासणी’शी संबंधित आहे.
