गेल्या दोन दिवसांपासून इंडसइंड बँकेसह शेअरमध्ये बराच गोंधळ सुरू आहे. प्रथम, आरबीआयने त्यांच्या सीईओचा कार्यकाळ फक्त एक वर्षासाठी मंजूर केला, तर बँकेने त्यांना ३ वर्षांसाठी दिले होते. त्यानंतर बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्जशी संबंधित अलिकडच्या अकाउंटिंग अनियमितता उघडकीस आल्या ज्यामुळे त्यांची कर-नंतरची निव्वळ किंमत २.३५ टक्क्यांनी घसरली आहे.
१० मार्च रोजी, त्यांचे शेअर्स क्रॅश झाले, जे त्यांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले. ११ मार्च रोजी देखील, शेअर क्रॅश झाले आणि लोअर सर्किट लागले. त्याचसोबत ब्रोकरेज फर्मने बँकेचे रेटिंग आणि लक्ष्य किंमत कमी केली आहे.
या बँकेचे कोट्यवधी ग्राहक आहेत ज्यांनी ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. तर इंडसइंड बँकेत तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का? जर बँक बंद झाली तर ग्राहकांच्या पैश्याचं काय होईल? या बद्दल जाणून घेऊया..
आरबीआयची कारवाई
सध्या, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडसइंड बँकेवर कोणतीही बंदी किंवा कोणतीही मोठी कारवाई केलेली नाही. पैसे काढणे थांबवणारी अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तथापि, जेव्हा बँकेतील अनियमितता वाढते तेव्हा आरबीआय पैसे काढण्यावर बंदी घालते.
ही बंदी किमान ६ महिन्यांसाठी असते. या काळात कोणीही बँकेतून पैसे काढू शकत नाही. त्यानंतर, आरबीआय बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी एक समिती स्थापन करते, परिस्थिती सुधारताच, काही मर्यादेपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाते. येस बँक आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबतही असेच घडले. परंतु सध्या इंडसइंडच्या बाबतीत असे अजून पर्यंत काहीही घडलेले नाही
इंडसइंडकडे कोट्यवधी लोकांचे पैसे
३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, बँकेतील ठेवी वर्षानुवर्षे ११% वाढून ४,०९,४३८ कोटी रुपये झाल्या आहेत, जे गेल्या वर्षी ३,६८,७९३ कोटी रुपये होते, तर बचत ठेवींमध्ये ६% वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, बँकेचे एकूण ४.२ कोटी ग्राहक आहेत.
जर बँक बंद झाली तर…
जर प्रकरण वाढले आणि बँक बंद झाली, तरीही ग्राहकाची ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित आहे, कारण बँकांमध्ये जमा केलेले पैसे देखील विमाकृत आहेत. परंतु हा विमा ५ लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. बँक जरी दिवाळखोर झाली तरी बँक खात्यात किंवा एफडीमध्ये ठेवलेले पैसे सरकारच्या ‘क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ द्वारे हे पैसे सुरक्षित राहतात.
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम अंतर्गत, सध्या ठेवीदाराला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. मात्र, ही रक्कम वाढवण्याचे सरकारने प्रस्तावात म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत, आगामी काळात, क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत बँक ठेवींवर उपलब्ध विम्याची रक्कम १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. याचा अर्थ बँकेत बचत, चालू किंवा एफडी खात्यात जमा केलेल्या १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर सरकारकडून हमी दिली जाईल.
