---Advertisement---
प्रलंबित प्रकरणात घटस्फोटाच्या पत्नीच्या फोन संभाषणांचा पुरावा म्हणून वापर करण्याची मागणी करणारी पतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पतीची कृती कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करीत नाही. विशेष म्हणजे, पतीने पूर्वसूचना न देता पत्नीच्या फोन संभाषणांचे रेकॉर्डिंग केले.
न्यायालयाने पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील रद्द केला, ज्यामध्ये असे म्हटले की, पती आपल्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड केलेले संभाषण पुरावा म्हणून सादर करू शकत नाही. यामुळे घटस्फोटाच्या कार्यवाहीत गोपनीयतेच्या तिच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल. संपूर्ण प्रकरण घटस्फोटाशी संबंधित आहे.
या जोडप्याचे २० फेब्रुवारी २००९ रोजी लग्न झाले आणि त्यांना ११ मे २०११ रोजी मुलगी झाली. तथापि, चालू असलेल्या वैवाहिक वादांमुळे पतीने ७जुलै २०१७ रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर त्याने ३ एप्रिल २०१८ रोजी घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा केली आणि ७ डिसेंबर २०१८ रोजी छाननीसाठी त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
नंतर ९ जुलै २०१९ रोजी, पतीने मोबाईल फोनचे मेमरी कार्ड/चिप, कॉम्पॅक्ट डिस्क आणि रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांचे ट्रान्सक्रिप्टसह पुरावे सादर करण्याची परवानगी मागितली. पतीने सांगितले की, नोव्हेंबर २०१० ते डिसेंबर २०१० दरम्यान तसेच ऑगस्ट २०१६ ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान त्यांचे अनेक फोन कॉल आले होते, जे त्याने रेकॉर्ड केले आणि मोबाईल फोनच्या मेम री कार्ड/ चिपमध्ये सेव्ह केले होते.
