पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना धर्माच्या नावावर लक्ष्य केले जात असून, त्यांचे संरक्षण करण्यास पाक अपयशी ठरल्याची स्पष्ट कबुली तेथील संरक्षणमंत्र्यांनीच दिली. त्यांच्या या कबुलीजबाबाने पाक, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणार्‍या ‘सीएए’ कायद्याची अंमलबजावणी म्हणून महत्त्वाची!
पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना धर्माच्या नावावर लक्ष्य केले जात असून, त्यांचे संरक्षण करण्यास आपला देश अपयशी ठरला आहे,” अशी कबुली पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी नुकतीच दिली. इतकेच नाही, तर “अल्पसंख्याकांची दररोज हत्या केली जात असून पाकिस्तानमध्ये कोणताही धार्मिक अल्पसंख्याक सुरक्षित नाही. मुस्लिमांचे लहान पंथही सुरक्षित नाहीत,” अशी धडधडीत कबुली खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनीच दिली, ते उत्तमच! पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने ईशनिंदेच्या आरोपांशी संबंधित ‘मॉब लिंचिंग’च्या अलीकडील घटनांचा निषेध करणारा ठराव मांडला. या हल्ल्यांना ‘चिंतेची आणि लाजिरवाणी बाब’ असे संबोधत आसिफ यांनी अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी ठराव करण्याची मागणी केली.
पीडितांचा ईशनिंदा आरोपांशी संबंध नव्हता. परंतु, केवळ वैयक्तिक सूडबुद्धीमुळे त्यांना लक्ष्य केले गेले, असाही आरोप त्यांनी केला. आपण आपल्या अल्पसंख्याक बांधवांच्या सुरक्षेची खात्री केली पाहिजे. त्यांना या देशात राहण्याचा तितकाच अधिकार आहे, जितका बहुसंख्यांना आहे. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांचा पक्ष असलेल्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफने विरोध केल्यामुळे सरकार हा ठराव मांडू शकले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. पाकिस्तानमधील ईशनिंदा कायदे कठोर असून, त्याचा पाकमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांवर गंभीर परिणाम होतो. पाकिस्तानी दंड संहितेत अंतर्भूत असलेले हे कायदे, इस्लाम, प्रेषित मोहम्मद यांचा अपमान आणि कुराणाचा अपमान यांचा समावेश असलेल्या निंदेच्या विविध प्रकारांसाठी मृत्यूदंडासह कठोर शिक्षा देतात. ही बाब नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतात का लागू केला गेला, त्याची आवश्यकता आहे, हे अधोरेखित करणारी ठरते.
पाकिस्तानात मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, तेथील हिंदू तसेच अल्पसंख्याक जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. हिंदूंवरील अत्याचार ही पाकिस्तानात नवीन गोष्ट नाही. हिंसाचार, हत्या तसेच जमिनींवरील अतिक्रमणे अशा घटनांना तेथील हिंदूंसह अल्पसंख्याकांना कायम तोंड द्यावे लागते. पाकिस्तानमध्ये १९४७च्या जनगणनेनुसार, १४.६ टक्के, तर बांगलादेशात २८ टक्के हिंदू होते. म्हणजे पाकिस्तानातील हिंदूंची लोकसंख्या ही सुमारे १.६५ कोटी होती. मात्र, तेव्हापासून सातत्याने तेथील हिंदूंची लोकसंख्या लक्षणीयरित्या घटली असून, याला फाळणी, सामूहिक हिंसा आणि छळ, धर्मांतर हे घटक जबाबदार आहेत. म्हणूनच आज तेथील हिंदूंची लोकसंख्या केवळ ४४ लाख किंवा लोकसंख्येच्या केवळ १.६ टक्के इतकी असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात ती त्याहून कमी असू शकते. १९४७ सालापासून त्यात झालेली घट ही तब्बल ७३ टक्के इतकी आहे.
१९४७ साली झालेली भारताची फाळणी हा दक्षिण आशियाच्या इतिहासातील एक नकोसा अध्याय. इंग्रजांनी भारत सोडताना भारताचे केलेले विभाजन हे लक्षावधी हिंदूंच्या हत्येचे कारण ठरले. हिंदू बहुसंख्य असलेला भारत आणि मुस्लीम बहुसंख्य असलेला पाकिस्तान असे करण्यात आलेले हे विभाजन लाखोंच्या स्थलांतराला कारणीभूत ठरले. एका रात्रीत कागदावर देशाच्या नव्या सीमा अस्तित्त्वात आल्यानंतर झालेल्या उलथापालथींमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील हिंसाचार, विस्थापन आणि जीवितहानी झाली. फाळणीनंतर किमान १४ ते १८ दशलक्ष नागरिक विस्थापित झाले. हिंदू पूर्वेकडे भारतात, तर मुस्लीम पश्चिमेकडे पाकिस्तानकडे सरकले. या काळात दोन लाख ते २० दशलक्ष नागरिकांची हत्या झाली, असे मानले जाते. धर्मांधांच्या जमावाने समुदायाला लक्ष्य केले. त्यांच्यावर भीषण असे अत्याचार तसेच पाशवी कृत्ये केली. हिंदू समाज मोठ्या संख्येने या अत्याचाराला बळी पडला. विशेषतः महिलांना त्याची किंमत मोजावी लागली.
पाकिस्तानमधील हिंदू १९४७ सालापासून विविध प्रकारच्या हिंसाचार तसेच छळाचा सामना करत आहेत. यात हिंदूंना हल्ल्याचे लक्ष्य केले जाते. हिंसा, हत्या तसेच जबरदस्तीचे धर्मांतर याला हिंदूंना सामोरे जावे लागते. हिंदूंची घरे, मंदिरे आणि त्यांच्या दुकानांची तोडफोड, लूट आणि नासधूस करण्यात येते. हिंदूंना रोजगार, शिक्षण तसेच सार्वजनिक सेवांमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो. पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या छळासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. तेथे असलेला धार्मिक अतिरेकीवाद हिंदूंविरोधी भावना आणि हिंसाचाराला खतपाणी घालतो. तेथील कायदे हिंदूंसह अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास पुरेसे नाहीत. हिंदू लोकसंख्या केवळ १.६ टक्के इतकीच असल्याने तेथील धार्मिक विविधता संपुष्टात आली. १९४७ साली फाळणी झाली, त्या घटनेला ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तेथील हिंदू आजही सुरक्षित नाही. हिंदूंची सुरक्षा ही दीर्घकाळापासून चिंतेची बाब आहे. भारत सरकारने ‘सीएए’ लागू केला, ज्याचा उद्देशच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना जलद नागरिकत्व प्रदान करणे, हा आहे. ज्यांना धार्मिक छळाचा सामना करावा लागला, विशेषत्वाने हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
शेजारील देशांमधील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठीच ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले होते. विशेषतः पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना भेदभाव तसेच हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. त्यांना आश्रय देण्याची नैतिक जबाबदारी भारताची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश तसेच अफगाणिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करतो, स्थलांतरितांना नाही. राजकीय विरोधक असा बुद्धिभेद करतात की, ‘सीएए’ हा विशिष्ट अल्पसंख्याकांना लागू होतो, तसेच त्यामुळे भारतात धार्मिक तणाव वाढू शकतो. तथापि, मुस्लीम देशात ज्यांना धार्मिक छळाला बळी पडावे लागले, त्यांच्यासाठीच हा कायदा बनवला गेला आहे, हे राजकीय विरोधक सोयीस्करपणे विसरतात. पीडित हिंदूंना सामावून घेईल, असा एक कायदा देशात हवा होता. तो ‘सीएए’च्या रुपात सरकारने सादर केला आहे. हिंदू असहिष्णू आहेत, असे धादांत खोटे बोलणारे ‘सीएए’ का आणावा लागला, हे सांगणार नाहीत. मुस्लीम देशांनी सहिष्णूता दाखवली असती, तर तेथील अल्पसंख्याकांना धार्मिक छळाला बळी पडून विस्थापित व्हावे लागले नसते, हे सत्य ते कधीही सांगणार नाहीत.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजेच ‘सीएए’ अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश येथील हिंदू विस्थापितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची सुरुवात झाली आहे, ही स्वागतार्ह अशीच बाब आहे. धार्मिक अत्याचारांमुळे तेथील अल्पसंख्याक बहुसंख्येने भारतात आले. मात्र, त्यांना भारतीय म्हणून स्वीकारले गेले नाही. अशा विस्थापितांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच ‘सीएए’ आणला गेला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नागरिकत्व प्रमाणपत्रांचा पहिला संच जारी केला, त्याअंतर्गत नवी दिल्लीतील १४ अर्जदारांना भारतीयत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. ‘सीएए’मुळे भारतातील मुस्लिमांवर अन्याय होईल, असा अपप्रचार आजही केला जात आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने ‘सीएए’ अंतर्गत नागरिकत्व देण्यास सुरुवात केली आहे, याचे स्वागतच केले पाहिजे. पाकमधील मंत्र्यांनी तेथील अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, याची जाहीर दिलेली कबुली हेच सांगणारी ठरली आहे.
