जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत 30 कोटींचा निधी मंंजूर आहे. हा निधी नगरसेवकांना दिल्यास विकासकामांसाठी कमी आणि आगामी निवडणुकीत वापरण्याची भिती व्यक्त करीत या निधीत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. हा निधी नगरसेवकांना न देण्यासंदर्भात आयुक्तांना सीपीसी कलम 80 अंतर्गत 19 ऑगस्टला नोटीस बजावली आहे. हा निधी देण्याच्या विरोधात शहरातील तीन राजकीय पक्षांसह तेरा सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. हा निधी दिल्यास तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा लोकशक्ती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पराग कोचुरे यांनी दिला आहे. ते सोमवार 21 ऑगस्ट रोजी शासकीय पद्मालय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यांची होती उपस्थिती
याप्रसंगी याचिकाकर्ते अ‍ॅड. विजय दाणेज, आम आदमी पक्षाच्या महानगराध्यक्षा अमृता नेतकर, भारत मुक्ती मोर्चाचे देवानंद निकम, बहुजन मुक्ती पक्षाचे विजय सुरवाडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे सुनील देहरे, हिंदू-मुस्लीम एकता फाउंडेशनचे युसूफ पटेल, अमन फाउंडेशनचे फारुक काद्री, आव्हाणे फर्स्ट फाउंडेशनचे नामदेव पाटील, हिंदू-मुस्लीम एकता पेंटर युनियनचे इस्माईल खान, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे सुमित्र अहिरे, विचारदीप फाउंडेशनचे विवेक सैंदाणे, डॉ. घनश्याम कोचुरे फाउंडेशनच्या सरला सैंदाणे, भीम आर्मीचे चंद्रमणी मोरे, तांबापुरा फाउंडेशनचे मतीन पटेल यांच्यासह साहील फाउंडेशन, सिराज मुलतानी फाउंडेशन आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
…..अन्यथा न्यायालयात जाऊ
अ‍ॅड. विजय दणेज यांनी सांगितले की, या नोटिसला गांभीर्याने घेऊन कोणतेही निधी आता निवडणूक होत नाही, तोपर्यंत मंजूर केले जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. यासंदर्भांतील निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. नगरसेवकांना निधी मंजूर केल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन पुकरण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेऊ अशी भूमिका स्पष्ट केली.
…तर निधीचा होईल दुरूपयोग
कोचुरे पुढे म्हणाले की, रस्ते, गटार बांधकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला 20 ते 25 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, आता नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यात जमा आहे, असे असतानाही आयुक्तांमार्फत सुमारे 40 पेक्षा अधिक नगरसेवकांना निधी दिला जात आहे. नगरसेवकांना निविदा मंजूर झाल्यास संबंधित निधी हा शहर विकासकामांसाठी खर्च न करता आगामी निवडणुकीत त्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंजूर निधी नगरसेवकांना न देण्यासंदर्भात आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना अ‍ॅड. विजय दाणेज यांच्यामार्फत सीपीसी कलम 80 अन्वये नोटीस बजावली आहे. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आयुक्तांविरोधात जनहित याचिका दाखल करून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
