Waiting Ticket Rule: रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (२६ मार्च) संसदेत माहिती दिली की, उत्सव आणि मेळ्यांमध्ये होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी रेल्वेने मर्यादित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणाली अंतर्गत, स्थानकांच्या बाहेर होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आले आहेत, जिथे ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येईपर्यंत प्रवाशांना रेल्वे स्थानकावर प्रवेश दिला जाणार नाही. तिकीट नसलेल्या आणि प्रतीक्षा तिकीट असलेल्या प्रवाश्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
रेल्वे झोनल अधिकाऱ्यांना प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तथापि, वृद्ध, अशिक्षित आणि महिला प्रवाशांना मदत करण्यासाठी काही विशेष परिस्थितीत प्लॅटफॉर्म तिकिटे जारी केली जातील.गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही प्रणाली तयार केली आहे. नुकतेच दिल्ली स्टेशनवर गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती. त्यात १८ जणांचा मृत्यू झाला होता.
हेही वाचा : ‘घरी ये, कोणी नाहीय…’, सख्ख्या बहिणींनी व्यापाऱ्याला बोलावलं अन्; वाचा नेमकं काय घडलं?
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, २०२४ च्या सणासुदीच्या काळात, सुरत, उधना, पाटणा आणि नवी दिल्ली येथे होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आले होते. महाकुंभमेळ्यादरम्यान प्रयागराजमधील नऊ स्थानकांवरही ही प्रणाली लागू करण्यात आली होती. आता देशातील ६० स्थानकांवर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण लागू केले जाईल. केवळ पुष्टीकृत आरक्षित तिकिटे असलेल्या प्रवाशांनाच प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळेल, तर प्रतीक्षा यादीतील आणि तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना बाह्य प्रतीक्षा क्षेत्रात राहावे लागेल. अनधिकृत प्रवेशद्वार देखील सील केले जातील.
रेल्वेमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर गर्दी नियंत्रणासाठी आपत्कालीन कक्ष उभारले जातील जिथे गर्दीच्या बाबतीत सर्व विभागांचे अधिकारी समन्वयाने काम करतील. सर्व गर्दीच्या स्थानकांवर वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली आणि डिजिटल संप्रेषण उपकरणे बसवली जातील.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन गणवेश आणि ओळखपत्रे दिली जातील जेणेकरून केवळ अधिकृत व्यक्तीच स्थानकांमध्ये प्रवेश करू शकतील. प्रमुख स्थानकांवर स्टेशन संचालकांची नियुक्ती केली जाईल ज्यांना आर्थिक अधिकार दिले जातील जेणेकरून ते त्वरित निर्णय घेऊ शकतील. स्टेशन संचालकांना स्टेशन आणि उपलब्ध गाड्यांच्या क्षमतेनुसार तिकिटांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला जाईल. स्थानकांवर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जीआरपी, स्थानिक पोलिस आणि नागरी प्रशासन देखील सहभागी असेल.
