तरुण भारत लाईव्ह।११ जानेवारीं २०२३। Groundwater भूजल उपशात भारत जगात अव्वलस्थानी आहे. कितीतरी वर्षांपासून भारताने हे स्थान आपल्याजवळ सुरक्षित ठेवले आहे. जाणकार सांगतात, हा उपसा वर्षाला २३० क्यू. किमी इतका असतो आणि तो ३० दशलक्ष विहिरी व बोअरवेलच्या माध्यमातून केला जातो. भूजल उपशाची गती जास्त असल्यामुळे स्वत:चे पाण्याचे स्रोत नसलेल्या गावांच्या संख्येत वाढ झाली असून, काही जलस्रोत आटलेही आहेत. १९५४ चा विचार केला तर त्यावर्षी स्वत:चे पाण्याचे स्रोत नसलेल्या गावांची संख्या होती २३२. २००१ पर्यंत अशा गावांच्या संख्येत लाक्षणिक वाढ झाली आणि त्यांची संख्या झाली २.५ लाख. २०१९ च्या एका अहवालानुसार भारतात सत्तर टक्के जलस्रोत आटले. पुराव्यासाठी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे आहे, असे वाटते. २०१५ साली बीड जिल्ह्यात नवीन १००० बोअरवेल्सचे काम हाती घेण्यात आले. या कामात फक्त १० टक्के बोअरवेल्सनाच थोडे पाणी लागले.
Groundwater पुणेस्थित भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यात उल्लेख केला गेला आहे की, २०१४-२०१८ या काळात भूजलात कमी आलेल्या गावांच्या संख्येत दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. २०१४ साली अशा गावांची संख्या होती १०३०६, त्यात वाढ होऊन २०१८ साली ती झाली २२९७४ ! भूजलाचा अत्याधिक वापर करणारे म्हणजे कारखाने, दवाखाने, शेती इत्यादी. Groundwater अनेक संस्था ज्या जमिनीतून पाणी उपसा करतात, त्यांच्यावर बंधने किंवा अंकुश ठेवायला शासनाने सीजीडब्ल्यूङ्क्ष विभागाची रचना केली व भूजल उपसा करणा-या संस्थांना सीजीडब्ल्यूकडून नाहरकतनामा बंधनकारक केले. १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीजीडब्ल्यू’ संस्था स्थापन करण्यात आली. संस्था नुसती स्थापन केली गेली नसून, तिला काही अधिकारही बहाल करण्यात आले. Groundwater ते अधिकार असे- निर्देश जारी करण्यासाठी पर्यावरण आणि संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम ५ अन्वये शक्तीचा वापर करणे आणि या कायद्याच्या कलम ३ मधील उपकलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सर्व बाबींबाबत उपाययोजना करणे, उक्त कायद्याच्या कलम १५ ते २१ मध्ये दंडनीय तरतुदींचा अवलंब करणे, देशातील भूजल पातळीचे नियमन आणि नियंत्रण, व्यवस्थापन व विकास आणि याकरिता आवश्यक नियामक दिशानिर्देश जारी करणे, अधिका-यांची नियुक्ती करण्याकरिता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ च्या कलम ४ नुसार सक्तीचा वापर करणे.
Groundwater अधिका-यांच्या जोडीला एनजीटी (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) चे पर्यावरण संरक्षण कायदे पण आले आहेत. या नियमांतर्गत जो कोणी व्यक्ती किंवा संस्था ट्यूबवेलचा वापर करीत असेल किंवा कुठल्याही प्रकारे जमिनीतून पाणी उपसत असेल तर त्याला सीजीडब्ल्यू कडून परवानगी किंवा नाहरकतनामा आवश्यक आहे आणि इतकेच नव्हे तर, जर कोणी बेकायदेशीरपणे पाण्याचा उपसा करीत असेल तर त्याला टाळे ठोकण्याचा अधिकारही संस्थेला आहे. Groundwater कारखाने आणि परियोजना यांच्याद्वारे भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सीजीडब्ल्यूने ८०२ ‘ओव्हर एक्सप्लॉटेड’ आणि १६९ क्रिटिकल अशा भागांची यादी सगळ्या राज्य भूजल प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स आणि पर्यावरण मंत्रालायाला पाठविली आहे, ज्याकरिता सीजीडब्ल्यू कडून एन. ओ. सी. अनिवार्य आहे. Groundwater या माहितीचा उल्लेख करावयाचे कारण म्हणजे आपल्या देशात भूजल उपशासंबंधी इतके अनेक कडक नियम असूनसुद्धा आजघडीला २०६९ अशा मोठ्या संस्था आहेत, ज्यांनी सीजीडब्ल्यू कडून आपल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून घेतलेले नाही. Groundwater जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत काम करणा-या विभागानेच ही यादी तयार केली.
ही बातमी २०२२ च्या जुलैच्या दुस-या आठवड्यातील आहे. वरील संस्थांना, त्या काम करीत असलेल्या भागाप्रमाणे म्हणजे ‘ओव्हर एक्सप्लॉटेड’, ‘क्रिटिकल’, ‘सेमी-क्रिटिकल’ आणि ‘सेफ’प्रमाणे २ ते ५ वर्षांकरिता एन. ओ. सी. देण्यात आली होती. या २०६९ संस्थांच्या यादीत काही नामवंत कंपन्यांचीही नावे आहेत. परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्यामुळे या सगळ्या कारखान्यांना सीजीडब्ल्यूने बेकायदेशीर पाणी उपसा करणारे कारखाने म्हणून घोषित केले. Groundwater आश्चर्य म्हणजे सीजीडब्ल्यू ने या कारखान्यांवर कारवाई न करता परवान्याच्या नूतनीकरणाकरिता तारखा वाढवून दिल्या. भारतात भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण ठेवायला जलशक्ती मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० साली मार्गदर्शिका जारी केली. या मार्गदर्शिकेनुसार, शहरी किंवा ग्रामीण भागात पिण्याकरिता आणि घरगुती वापराकरिता जर २ एच. पी.पर्यंत मोटारचा वापर होत असेल तर परवान्याची गरज नाही. पण त्यावरील शक्तीच्या मोटारीच्या वापरासाठी एन. ओ. सी. अनिवार्य असेल. Groundwater ४ ते १० हेक्टर शेतजमीन असलेल्या लहान व मध्यमवर्गीय शेतकèयांची जीविकाच शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे, त्यांना परवान्याची आवश्यकता नाही, पण त्यावरील जमीनधारकांना परवाना बंधनकारक आहे.
ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणीपुरवठा करणा-या योजना, शहरी आणि ग्रामीण भागातील लष्करी संस्था, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, १० क्यू. मीटर रोजचा उपसा असलेले लहान आणि मायक्रो उपक्रम या पाच श्रेणी वगळता इतरांना भूजल उपशाकरिता सीजीडब्ल्यूकडून परवाना किंवा एन. ओ. सी. बंधनकारक आहे. Groundwater या २०६९ उपक्रमांच्या नूतनीकरणाच्या तारखा ब-याच आधी निघून गेल्या असून, त्यांच्या मर्यादाही संपल्या असल्याचे लक्षात आले. याचाच अर्थ त्यांचे परवानेही वैध नाहीत. इतक्या प्रचंड मात्रेत होत असलेला भूजल उपसा हा बेकायदेशीरच म्हणायला हरकत नाही. या बेकायदेशीर भूजल उपशामुळे पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होत असते आणि त्या नुकसानीच्या भरपाईसाठीही कायदे आहेत. Groundwater काय म्हणतो कायदा? अधिनियम ११ म्हणतो की जर प्रस्तावकाने त्याच्या परवान्याची मुदत संपल्यावर तीन महिन्यांच्या आत जर नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नाही, तर त्याला परवान्याची तारीख संपल्यासापून ते नवीन नूतनीकरणाच्या तारखेपर्यंत पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीकरिता वेगळा मोबदलाही द्यावा लागेल. Groundwater सीजीडब्ल्यूकडून सगळ्या २०६९ उपक्रम आणि कारखानदारांना पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या विविध कलमांतर्गत अर्ज करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या. या २०६९ उपक्रम आणि कारखान्यांविरुद्ध कारवाई करायला सीजीडब्ल्यूकडे अधिकारही आहेत.
Groundwater अधिकाराप्रमाणे सीजीडब्ल्यू त्यांचे बोअरवेल सील करू शकते, त्यांना निलंबित qकवा बंदही करू शकते आणि पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल मोबदलापण आकारू शकते. कायद्यांतर्गत नोटिसा बजावूनही २०६९ पैकी कोणीही त्या नोटिशीला दाद द्यायला तयार नाही. नुसते कठोर नियम किंवा कायदे करून काही चालत नाही, त्यांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची असते. सीजीडब्ल्यूने लोकांना कळावे म्हणून त्यांची यादी वर्तमानपत्रात प्रकाशित केली. Groundwater लोकलाजेस्तव तरी हे लोक एन. ओ. सी.करिता अर्ज करतील हा उद्देश. २०६९ पैकी फक्त २५५ कारखानदारांनीच एन. ओ. सी.करिता अर्ज केला. उरलेल्या १८१४ कारखानदारांनी दुर्लक्षच केले. शेवटी सीजीडब्ल्यूने माघार घेत या उरलेल्या १८१४ कारखानदारांना शेवटची संधी म्हणून एन. ओ. सी.करिता अर्ज करायची तारीख वाढवून दिली. देशातील वीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंबंधी नियम करण्याचे अधिकार सीजीडब्ल्यूकडे आहे. Groundwater शिवाय बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या उपशावर नियंत्रण ठेवणे हेही त्यांचे काम आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२४ पर्यंतच्या ‘हर घर नल’चे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर बेकायदेशीर भूजल उपशावर अंकुश लावला गेला पाहिजे.
