मुंबईः राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदानासह शाळांच्या तुकड्यांनाही 20 टक्क्यांच्या टप्प्यामध्ये अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे तसेच जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.
मंत्री दीपक केसरकर काय म्हणाले?
स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सरकार यावर्षी 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असून कामगार कायद्यातही सुधारणा करणार आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून कालबाह्य असलेल्या तरतुदी काढणार आहे. राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदार देण्याचे जाहीर झाल्यानंतर त्याचा फायदा शाळा आणि तुकड्यांनाही होणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून 63 हजार 338 एवढ्या शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शाळा व तुकड्यांना 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर ज्या शाळांना कोणतेही अनुदान नाही त्या शाळांना 20 टक्के अनुदान तर ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान आहे त्या शाळांना आता 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सरकारवर आता 1 हजार 160 कोटींचा अतिरिक्त बोजा येणार असल्याचेही दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
