बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन मावेजा प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. बीडच्या दिवाणी न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिवाणी कैद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने याबाबत वॉरंट जारी केल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
शेतकऱ्यांचा मावेजा २५ वर्षांपासून रखडला
वडवणी तालुक्यातील चिखलबीड गावात १९९८ मध्ये लघु सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांना मावेजा देण्यात आलेला नाही. २०१८ मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला द्यावा असा आदेश दिला होता. मात्र, प्रशासनाने हा आदेश पाळला नाही.
हेही वाच : आनंदाची बातमी! राज्य शासनाकडून ‘नमो किसान सन्मान निधी’त वाढ; शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणार…
जिल्हाधिकाऱ्यांसह अभियंत्यांवर कारवाईचे आदेश
न्यायालयाच्या आदेशाकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. १३ लाख १९ हजार रुपयांचा मावेजा थकवल्याने बीड जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक कार्यकारी अभियंत्यांना अटक करून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
२१ मार्चपूर्वी कारवाई होणार
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, २१ मार्चपूर्वी अटकेच्या वॉरंटची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या धावत्या गाडीवर जप्ती आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हा दुसरा मोठा निर्णय असल्याने जिल्हा प्रशासनावर ताण वाढला आहे.
