जळगाव : मिनी मंत्रालयात सत्तांतरानंतर कामास वेग येईल अशी आशा होती. मात्र जि.प.त प्रशासक विराजमान झाल्यानंतर आपल्याच कार्यकर्त्यांना कामे देण्यासाठी थेट स्थानिक आमदारांचा हस्तक्षेप वाढल्याने जिल्हा परिषदेत कामे करतांना विभागप्रमुखांना मोठा पेच पडला आहे. कामांसाठी माजी जि.प.सदस्य आणि आमदार यांच्या कार्यकर्त्यांत थेट कामाांठी संघर्ष दिसून येतो. जि.प.त प्रशासक असल्याने आमदारांचा आपसूक हस्तक्षेप वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अधिकार्‍यांना कामे देतांना मोठा पेच पडत असल्याची स्थिती आहे.
एक एक कामांसाठी अर्धा डझन शिफारशी…
दरवर्षी जि.पचे सत्ताधारी,अन्य सदस्य यांच्याकडून आपल्या गटातील कामांसाठी शिफारशी करतात व त्या कामांसाठी निधी प्रस्तावित केला जातो. मात्र जि.प.च्या निवडणूका झाल्या नसल्याने सध्या माजी सदस्यांकडूनच कामांचा आग्रह धरला जात आहे. त्यात आता आमदारांकडून देखील कामांच्या शिफारशी दिल्या जात आहे.एकाच कामांसाठी अनेक जण आग्रही होत आहे.दुसरीकडे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता,ठेकेदार,सोसायटी यांच्याकडून देखील कामांसाठी तगादा लावला जात असल्याने प्रशासनाला नियोजन करणे अवघड झाले आहे. जि.प.ला नियोजनकडून विविध विकास कामांसाठी कोट्यावधीचा निधी मिळतो.
सत्ता बदलानंतर राज्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांना नविन सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यापासून कामांना ब्रेक लागला होता. मात्र आता पालकमंत्र्याच्या निवडीनंतर 2022-23 च्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असली तरी जिल्हा वार्षिक योजनेचे नियोजन जि.प.त होत नसल्याची स्थिती आहे. जि.प.च्या कामांवर आमदार ’डोळा’ ठेवून आहे. तर माजी सदस्य देखील कामांसाठी आग्रही आहे. या तणाताणीत जि.प.च्या कामांना मात्र खो बसला आहे. अधिकारी देखील हतबल झाले असुन कुणाची कामे घ्यावी याबाबत बुचकळ्यात पडले आहेत.
जिल्हा परिषदेला 2022-23 मध्ये नियोजन मंडळाकडून 204 कोटीचे नियत्वे प्राप्त झाले होते.त्यातून मागील वर्षाच्या अपुर्ण कामांचे दायीत्व 158 कोटी असुन यंदा जि.पला विविध विकास कामांसाठी स्पिल ओव्हर जाता 65 कोटींचे नियोजन देण्यात आले आहे. त्याच्या दिड पट अर्थात 91 कोटीचे नियोजन करता येणार
आहे.
रस्ते, बंधार्‍यांठी ताणाताणी
जिल्ह्यातील ग्रामिण रस्ते मजबुतीकरण व इतर जिल्हा रस्ते विकासासाठी डीपीडीसीकडून 64 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.त्यातील 28 कोटीची मागील देणी असल्याने यंदा दिड पटीच्या नियोजनात 37 कोटीची कामे होणार आहे. या कामांसाठी देखील मोठी स्पर्धा आहे. सिंचन विभागासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मुबलक असा 47 कोटी निधी प्रस्तावित केला आहे.त्यात लहान पाटबंधार्‍यांसाठी व कोल्हापुरी बंधार्‍यांसाठी प्रत्येकी 21 कोटी तरतुद आहे.तर लघु पाटबंधार्‍यांच्या भुसंपादनासाठी 5 कोटीची तरतुद आहे.स्पिल जाऊन या 31 कोटींची कामे यंदा प्रस्तावित करता येणार आहे. यासाठी देखील आमदारांच्या शिफारशींनीच कामे प्रस्तावित होत असल्याने नियोजनाचे बारा वाजले आहेत.
