Rule Change From 1st April : एप्रिल महिना सुरू झाला आहे आणि पहिल्या दिवसापासूनच देशात अनेक मोठे बदल लागू करण्यात आले आहेत. एकीकडे, तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी करून दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून नवीन आयकर स्लॅब देखील लागू करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट मिळेल. याशिवाय, पगारदार कर्मचारी ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असतील. आजपासून देशात लागू होणाऱ्या प्रमुख बदलांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया…
एलपीजीच्या किमती कमी झाल्या
आजपासून एप्रिल महिना सुरू झाला आहे आणि पहिल्याच दिवशी एलपीजी सिलेंडरवर मोठी सवलत देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२५ रोजी, तेल आणि गॅस कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत सुधारणा करून ती कमी केली. यानंतर दिल्ली ते मुंबईपर्यंत सिलिंडरच्या किमती कमी झाल्या आहेत. आयओसीएलच्या वेबसाइटनुसार, १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत कमी करण्यात आली आहे. तथापि, यावेळी देखील १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
१२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
नवीन कर वर्ष सुरू होताच, १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन कर स्लॅब देखील लागू करण्यात आले आहेत. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यामध्ये कर स्लॅबमध्ये बदल, टीडीएस, कर सवलत आणि इतर गोष्टींचा समावेश होता. जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. हे सर्व बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाले आहेत. नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्यापासून सूट मिळेल. याशिवाय, पगारदार कर्मचारी ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसाठी पात्र असतील. याचा अर्थ असा की १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे पगाराचे उत्पन्न आता करमुक्त असेल. तथापि, ही सूट फक्त नवीन कर पर्याय निवडणाऱ्यांनाच लागू होते.
टीडीएस नियमांमध्ये बदल
नवीन कर स्लॅब व्यतिरिक्त, टीडीएस नियम देखील अपडेट केले गेले आहेत, अनावश्यक कपात कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांसाठी कॅश फ्लो सुधारण्यासाठी विविध विभागांमध्ये मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वृद्धांसाठी आर्थिक सुरक्षितता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, भाडे उत्पन्नावरील सूट मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घरमालकांवरील भार कमी होईल आणि शहरी भागात भाडे बाजाराला चालना मिळू शकेल.
यूपीएसची सुरुवात
नवीन कर वर्षाच्या सुरुवातीसह, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हमी पेन्शन देणारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आजपासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ पासून पोर्टलवर अर्ज करू शकतील. जर कर्मचाऱ्याला UPS अंतर्गत पेन्शन मिळवायचे असेल, तर त्याला UPS पर्याय निवडण्यासाठी क्लेम फॉर्म भरावा लागेल. जर त्यांना UPS ची निवड करायची नसेल तर ते NPS ची निवड करू शकतात. याअंतर्गत, २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यूपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. यूपीएस पर्याय निवडणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता) च्या अंदाजे ८.५% अतिरिक्त योगदान देखील देईल. यूपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन दरमहा १०,००० रुपये असेल, जे यूपीएसने किमान दहा वर्षे सेवा पूर्ण केल्यावर दिले जाईल.
बँक खात्याशी संबंधित हा मोठा बदल
१ एप्रिलपासून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) यासह अनेक बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहेत. खातेधारकाच्या किमान शिल्लक रकमेसाठी बँक क्षेत्रनिहाय नवीन मर्यादा निश्चित करेल आणि खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.
हे बदल देखील अंमलात आणले जात आहेत
याशिवाय, १ एप्रिल २०२५ पासून देशात अनेक बदल लागू केले जात आहेत. यापैकी अनेक कंपन्यांची कार खरेदी करणे महाग होत आहे, कारण या कंपन्यांनी पहिल्या तारखेपासूनच त्यांच्या कारच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या वाढीमागे कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या किमती आणि उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याचे कारण सांगितले आहे. याशिवाय, ऑपरेशनल खर्च देखील नमूद केला आहे. ज्या कंपन्यांच्या गाड्या महाग होत आहेत त्यात मारुती सुझुकी (४% वाढ), टाटा मोटर्स, केआयए (३% वाढ), ह्युंदाई (३% वाढ), महिंद्रा (३% वाढ) आणि रेनॉल्ट (२% वाढ) यांचा समावेश आहे. यासोबतच, अहवालांनुसार, अनेक महामार्गांवर टोल कराचे दरही वाढवण्यात येत आहेत.
