मुंबई : राज्य शासनाने सेतू सेवा केंद्रावरील सेवा शुल्कात दुप्पटीने दरवाढीस २५ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी दिला आहे. या दरवाढीचा फटका राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, वंचित व मध्यमवर्गीय या घटकांना यातील आर्थिक नुकसान सहन करावा लागत आहे.
राज्यातील शाळा व महाविद्यालयीतील विद्यार्थ्यांना जात, उत्पन्न, नॉन-क्रिमिलिअर, प्रमाणपत्र, स्कॉलरशिप फॉर्म, व युनीव्हर्सिटी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सेतू सेवा केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. २५ एप्रिल २०२५ पुर्वी १५ सेवांची सरासरी किंमत ३३ रूपये ६० पैसे होती. परंतु, सरकारने मागील आठवड्यात सेवा शुल्कात दुप्पटीने वाढ केला आहे. ही फीवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी प्रसिद्धीद्वारे केली आहे.
विद्यार्थी आणि शेतक-यांना देण्यात आलेल्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी अलीकडेच लादलेले अत्याधिक फिवाढ रद्द करण्याची मागणी बाळासाहेब औटी यांनी केली आहे. हेच प्रमाणपत्र महसुल विभागामार्फत सुविधा देऊन आपले सरकार सेवा केंद्र पोर्टलद्वारे वितरीत केलेली प्रमाणपत्र वाजवी दारात मिळत होती. या १५ सेवांची सरासरी किंमत ३३ रूपये ६० पैसे होती. मात्र सरकारने गेल्या आठवड्यात ती दुप्पट केली आहे.
उच्च शिक्षणाच्या खर्चात झालेली वाढ , बेरोजगारीचे संकट विद्यार्थ्यांवर आहे. शैक्षणिक कामासाठी अत्यावश्यक कागदपत्रे बनवण्यासाठी एजंट, ठेकेदार ची टीम कमी केल्यास आर्थिक, दुर्बल, इतर मध्यम वर्गीयाना शैक्षणिक कामासाठी आवश्यक कागदपत्रांसाठी खर्च आटोक्यात राहील, हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने सेतू सुविधा केंद्राची सुविधा दिली होती.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या मागण्या : २५ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामधील दरवाढ तात्काळ स्थगित करण्यात यावी. विद्यार्थी, शेतकरी, दिव्यांग व BPL कुटुंबीयांसाठी सेवा शुल्क माफ किंवा GST रहीत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्याव्यात. सेतू केंद्रांवर सेवा शुल्कासंबंधी स्पष्ट दर प्रथम दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात यावे. या विषयावर सार्वजनिक जनसुनावणी घेऊन लोकाभिप्रायानुसार घेतल्या वरच कोणत्याही दराबाबत व इतर सुधारणा कराव्यात.
शासनाने लोकसेवा सुविधा अधिक सुलभ व स्वस्त व्हाव्यात या हेतूने सेतू केंद्रे सुरू केली होती, मात्र अलीकडील धोरणे व शुल्कवाढीमुळे या सेवांचा मूळ उद्देशच भरकटला आहे. याबाबतचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अर्थमंत्री, महसुली व वनमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री, विद्यमान खासदार, आमदार व माहीती व तंत्रज्ञान विभाग यांना देण्यात आले असून आपण या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
