दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थितीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालय ५ जुलै रोजी सुनावणी घेणार आहे. त्याचवेळी, दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी १२ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. केजरीवाल यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले.
या याचिकेवर न्यायालय ६ जुलै रोजी निकाल देणार आहे.
मेडिकल बोर्डाच्या वैद्यकीय तपासणीदरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्नीला हजेरी लावण्याची मागणी करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे. केजरीवाल यांच्या या अर्जावर न्यायालय ६ जुलै रोजी निकाल देणार आहे.
सीबीआयला नोटीस बजावली
त्याचवेळी, केंद्रीय तपास यंत्रणेने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीबीआयला नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली आणि सात दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. न्यायालयाने हे प्रकरण १७ जुलै रोजी युक्तिवादासाठी सूचीबद्ध केले.
केजरीवाल यांनी न्यायालयात हा युक्तिवाद केला
अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची गरज किंवा गरज नाही. याचिकेत अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांची कोठडीतून सुटका करण्याची आणि त्यांच्याविरुद्धची संपूर्ण सीबीआय कार्यवाही रद्द करण्याच्या सूचना मागितल्या आहेत. त्यांची अटक हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता च्या कलम ४१ आणि ६०अ अंतर्गत दिलेल्या वैधानिक आदेशाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे असा युक्तिवाद केला.
